MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 15 IAS अफसरों के हुए तबादले, नीरज मंडलोई को PWD का अतिरिक्त प्रभार
शासन ने 15 आइएएस अधिकारियों के तबादले किए। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को पांच महीने बाद हटा दिया गया, जबकि विभाग का अतिरिक्त प्रभार नीरज मंडलोई को सौंपा गया।
भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। राज्य शासन ने 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। रविवार रात को इसका आदेश जारी हुआ है। जिसमें लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर उन्हें राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में डॉ. राजेश राजौरा की पदस्थापना 8 महीने पहले की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव स्तर के अधिकारी और रीवा में पदस्थ अपर आयुक्त अरुण परमार की पोस्टिंग की गई है। परमार इसके पहले भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ रह चुके हैं।
16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले किए गए तबादले में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी नीरज मंडलोई और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा अनुपम राजन को सौंपा गया है।
आदेश में आईजी पंजीयन की लंबे समय से जिम्मेदारी निभा रहे एम सेलवेंद्रन को इस काम से मुक्त किया गया है। उनके स्थान पर अपर सचिव कार्मिक अमित तोमर को आईजी पंजीयन और रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। वे अतिरिक्त प्रभार के रूप में जीएडी के अपर सचिव कार्मिक का भी काम देखते रहेंगे।
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उधर, सेलवेंद्रन के पास आईजी पंजीयन का प्रभार सौंपने के बाद सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग तथा सचिव कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार बना रहेगा। सचिव कार्मिक का अतिरिक्त प्रभार सेलवेंद्रन के पास होगा।
संचालक पंचायत राज और सीईओ ग्रामीण आजीविका मिशन के पद से मनोज पुष्प को हटाए जाने के बाद इस पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इस पद पर छोटे सिंह अपर आयुक्त राजस्व ग्वालियर संभाग पदस्थ किए गए हैं। वहीं लंबे समय से राजस्व विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे दिनेश कुमार मौर्य को ओएसडी सह कंट्रोलर खाद्य और औषधि प्रशासन पदस्थ किया गया है। फूड एंड ड्रग कंट्रोलर मयंक अग्रवाल को एमडी पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन पदस्थ किया गया है।
वहीं, प्रमुख सचिव राज्यपाल मुकेश चंद्र गुप्ता को हटाकर सचिव मानव अधिकार आयोग बनाया गया है। सचिव स्तर के पद पर शासन ने प्रमुख सचिव की पोस्टिंग की है। इसके अलावा इंदौर में पदस्थ अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर रजनी सिंह को ओएसडी सह आयुक्त श्रम विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। रजनी के पास एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।
