मोहन कैबिनेट के फैसलेः 10 हजार बैकलॉग पद भरे जाएंगे, नगदी परिवहन को लेकर नए नियम को मंजूरी

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रालय में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 2.0 का डिजिटल शुभारंभ किया। कैबिनेट मीटिंग में भर्ती को लेकर भी फैसला लिया गया है। इस साल में प्रदेश सरकार 10 हजार पदों पर भर्ती करेगी, जिनमें बैकलॉग पद भी शामिल हैं।

भू-स्वामियों के हित में त्वरित और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से रहा है। इस वर्ष 21 जुलाई को आने वाली गुरु पूर्णिमा प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है।

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीटिंग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ATM और बैंक की नगदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होगा। कैबिनेट मीटिंग में नगदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिल गई है। इस नियम के तहत अब शहरों में रात 9 बजे और गांव में शाम 7 बजे के बाद गाड़ियां कैश लेकर नहीं चलेंगी। बड़ी नगदी ले जाने वाली गाड़ियों में दो गार्ड का होना अब अनिवार्य होगा।

कैबिनेट बैठक के फैसले
- विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों का डाटा सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति
- प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी। अब सरकर इनका लेखा-जोखा रखेगी।
- राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला।
- केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश राज्य PDS की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड बनाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकेगा।