ट्विटर का सरकार को दो टूक जवाब, मीडिया हाउस, पत्रकारों, राजनेताओं और एक्टिविस्ट के एकाउंट बंद नहीं करेंगे

नई दिल्ली। ट्विटर ने मीडिया हाउस, पत्रकारों, एक्टविस्ट और राजनेताओं के ट्विटर एकाउंट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कंपनी ने भारत सरकार को दिए जवाब में कहा है कि इनके ट्विटर एकाउंट्स को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। दरअसल, भारत सरकार ने ट्विटर को 1178 अकाउंट्स ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जिनमें से कई खातों पर कंपनी ने कार्रवाई की है। लेकिन वो सरकार के बताए सभी एकाउंट्स बंद करने को तैयार नहीं है। 

कंपनी ने इस बारे में सरकार को दिए जवाब में कहा है कि उसने 26 जनवरी की हिंसा के बाद 500 से ज्यादा एकाउंट्स बंद किए हैं। कई एकाउंट्स के भारत में दिखाई देने पर रोक लगा है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से दी गई लिस्ट में कई ऐसे एकाउंट्स भी शामिल हैं, जिन पर रोक लगाना उसे वाजिब नहीं लगता है। कंपनी ने ऐसे एकाउंट्स को ब्लॉक करने से इनकार करते हुए कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात भी कही है।

कंपनी की तरफ से आज इस बारे में ट्वीट किए गए एक बयान में साफ कहा गया है कि उसने मीडिया हाउस, पत्रकारों, मीडिया घरानों, एक्टिविस्ट, और राजनेताओं के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक नहीं करने का फैसला किया है। ट्विटर ने कहा है कि कंपनी आम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा वकालत करती रहेगी। ट्विटर ने यह भी कहा है कि कंपनी भारतीय कानूनों के तहत विकल्प भी तलाश रही है। 

However, we have not taken any action on accounts that consist of news media entities, journalists, activists, and politicians. We will continue to advocate for the right of free expression on behalf of the people we serve, and are exploring options under Indian law.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 10, 2021

ट्विटर ने आगे कहा है कि हमने पहले ही दुनिया भर में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हमारा मानना है कि ट्वीट्स का फ्लो होते रहना चाहिए। ट्विटर ने अपनी पूरी नीति और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बताया है। ट्विटर ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद अपनी तरफ से क्या-क्या कार्रवाई की है और भारत सरकार के  निर्देश पर उसका रुख क्या है, इसका पूरा जवाब अपने विस्तृत बयान में दिया है, जिसका लिंक कंपनी ने ट्विटर पर जारी किया है। कंपनी का पूरा बयान आप उस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। 

Transparency is the foundation for promoting healthy public conversation.

Following the reports of violence in recent weeks, we're sharing a granular update on our proactive efforts to enforce our rules and defend our principles in India: https://t.co/ry557Nj94U

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 10, 2021

दरअसल, सरकार दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद ट्विटर को ऐसे 1178 एकाउंट्स की लिस्ट सौंपी थी, जो सरकार की राय में हिंसा भड़काने में शामिल थे या गलत जानकारी फैला रहे थे। इसके जवाब में ट्विटर ने कहा है कि उसने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कई ट्विटर अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। लेकिन ट्विटर के जवाब से यह भी साफ है कि वह सरकार के बताए हर एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए तैयार नहीं है।