MP में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार भरना होगा परीक्षा शुल्क, शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश

भोपाल। चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए शिवराज सरकार ने परीक्षा शुल्क को लेकर नया आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को सिर्फ एक बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ एक साल के लिए ही की गई है। 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं में प्रतिभागियों को सिर्फ एक बार ही परीक्षा शुल्क देना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को पोर्टल पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षार्थियों को पहली परीक्षा के लिए आवदेन शुल्क भरना होगा। इसके बाद उन्हें आगे होने वाली किसी भी परीक्षा का शुल्क नहीं देना होगा। आवदेन करते समय एमपी ऑनलाइन पोर्टल का निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। 

हालांकि यह व्यवस्था अभी सिर्फ एक साल के लिए ही है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में ज़ाहिर है कि परीक्षार्थियों को एक वर्ष तक के लिए दी गई यह छूट युवा वोटरों को साधने का प्रयास तो है ही लेकिन इसके साथ ही इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि खुद शिवराज सरकार सत्ता में अपने वापस लौटने को लेकर आश्वस्त नहीं है।