MP में एक-एक परिवार को तीन-तीन बार मिला PM आवास का लाभ, CAG रिपोर्ट में बड़े स्तर पर घोटाले का खुलासा

भोपाल। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के ऑडिट में कई गंभीर गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने CAG की रिपोर्ट पटल पर रखी। उन्होंने सात अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इन रिपोर्ट्स में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तहत पीएम आवास वितरण (साल 2016 से 2021) की गड़बडिय़ां उजागर की गई हैं। साथ ही पुल निर्माण से लेकर सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में भी भारी अनिमितता बताई गई है।

सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2021 के दौरान मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना में अपात्रों को भी योजना का लाभ दिया गया। कई मामलों में तो एक-एक परिवार को तीन-तीन बार पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आर्थिक तौर से मजबूत कई लोगों ने इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया है।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक करीब दो हजार लोग ऐसे भी हैं, जो कार-बाइक और स्कूल तक के मालिक हैं, बावजूद इसके उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ लिया। पीएम आवास की किस्त 15 दिन में देने का नियम है, लेकिन 13 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिलने में एक दिन से लेकर 1500 दिन का इंतजार करना पड़ा। जबकि 25 लाख स्वीकृत मकानों में से 8 लाख लाभार्थियों को 15 दिन के भीतर ही किस्त मिल गई।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों में से 18 फीसदी यानि 4.64 लाख मकान अधूरे हैं। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अपात्र लोगों को दी गई है। जबकि कई ऐसे मामले हैं जहां एक ही परिवार को दो से 3 मकान तक दे दिए गए हैं।

इसके अलावा मध्य प्रदेश में निर्मित पुलों के ऑडिट में कई गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। टोटल 72 पुलों का ऑडिट किया गया था। इनमें पाया गया है कि 68 पुल निर्धारित समय पर बनकर तैयार नहीं हुए थे फिर भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा ठेकेदारों को और भी कई प्रकार के लाभ दिए गए।

CAG रिपोर्ट सामने आने के बाद विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने राज्स सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर घोटाले चल रहे हैं। वहीं, CAG की रिपोर्ट को बीजेपी विधायकों ने झुठलाया है। बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक ने कैग की रिपोर्ट को झूठी बताया है। तत्कालीन पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव ने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी या घोटाला नहीं हुआ है। CAG की रिपोर्ट सरासर झूठी है।