MP के सभी निजी अस्पतालों को लगानी होगी ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट, बदलाव से पहले CMHO को देनी होगी सूचना

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को जांच, ट्रीटमेंट के चार्ज की रेट लिस्ट लगानी होगी। राज्य सरकार ने मरीजों को लुटने से बचाने के लिए इसे जरूरी कर दिया है। मोहन सरकार ने तय किया है कि निजी अस्पताल या नर्सिंग होम्स को खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करना होगा। मैनेजमेंट को बताना होगा कि उनके अस्पताल या नर्सिंग होम में किस जांच की कितनी फीस ली जाती है।

स्वास्थ्य-चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि अपने यहां की मेडिकल सर्विसेज की रेट लिस्ट काउंटर पर लगाएं। मरीज या उनके परिजन मांग करते हैं, तो रेट लिस्ट दिखाना भी अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।

राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी अस्पताल को अपने यहां जांच और ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट में बदलाव करना हो, तो इसके पहले जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को इसकी जानकारी देनी होगी।

2 दिसंबर को जारी आदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुए राठी ने कहा है कि अगर किसी अस्पताल को रेट लिस्ट में बदलाव करना है, तो इसकी लिखित सूचना सीएमएचओ को देनी जरूरी है। संशोधित दर सूची को भी प्रमुखता से अस्पताल में लगाना होगा।

हेल्थ कमिश्नर ने कहा है कि इस फैसले का मकसद मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और मेडिकल सर्विसेज में पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) लाना है। रेट लिस्ट के अलावा अलग से कोई फीस लेना नियमों का उल्लंघन है। मनमाना शुल्क वसूलने के मामलों को रोकने के लिए विभाग ने सीएमएचओ को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।