बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्हें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 

बता दें कि हाल ही में इस योजना से तीन लाख हितग्राहियों के नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वायु सेवा के माध्यम से यात्रा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे मप्र के शहरों और देश के महत्वपूर्ण शहरों के मध्य आवागमन शीघ्र तथा सुगम होगा। रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के अंतर्गत छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, मंडला, झाबुआ एवं उज्जैन हवाई पट्टियों का विकास हो रहा है। दतिया हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया गया है। शिवपुरी हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित किया जाएगा। रीवा विमानतल, प्रदेश का छठवां वाणिज्यिक विमानतल बनाया गया है। ग्वालियर विमानतल को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा चुका है। उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई कनेक्टिविटी के रूप में विस्तारित किए जाने का कार्यवाही प्रगतिरत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि धार ज़िले में "डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उ‌द्यान" और डिंडोरी ज़िले के "घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान" का पुनर्नवीकरण कर महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा के तटों के 10 किलोमीटर तक वन भूमि में पर्यावरण संरक्षण हेतु "अविरल निर्मल नर्मदा योजना" प्रस्तावित है। इस योजना अन्तर्गत, वन भूमि में पौधा रोपण द्वारा जलवायु प्रबंधन के संभावित खतरों पर नियंत्रण और प्रकृति का मूल वैभव पुनर्स्थापित किया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा पथ पर धर्मार्थियों हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा और नर्मदा के निकटवर्ती कृषि क्षेत्रों में जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए रुपए 5 हजार 668 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की तुलना में रुपए 459 करोड़ अधिक है।

वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वहीं, वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% जबकि गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने गोशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए करने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी।

वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के 20 जिलों में 217 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2025-26 में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 350 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14 लाख 64 हज़ार पंजीकृत गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 86 प्रतिशत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। प्रदेश में कुल 12 हजार 670 मिनी आंगनबाड़ियों को उन्नयित कर पूर्ण आंगनबाड़ियों में परिवर्तित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण-2.0 योजना के अंतर्गत 24 हजार 662 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाडी केन्द्र के रूप में उन्नत किया जा रहा है। पोषण-2.0 योजना के लिए रुपये 223 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। साथ ही बिजली बिलों में राहत के लिए 5700 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4066 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

वित्त मंत्री के भाषण के बीच कांग्रेस विधायकों ने मध्यान्ह भोजन को लेकर सवाल भी उठाए। इसपर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें शांत कराया।

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्याबाई कौशल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं, खेलो इंडिया योजना के तहत जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य में 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ 114 खेल स्टेडियम हैं। इसके अलावा 9 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ जल्द उपलब्ध होगा। साथ ही एक सर्व सुलभ और सर्व सुविधा स्टेडियम शुरू किया जाएगा। इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी। आदिवासी बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा। इसके लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया। जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहा ने GIS की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही है। उद्योग के लिए 18 नीतियां लाई गई हैं। 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिला है। हमारी सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश का है। जनजातियों की संस्कृतियों को संरक्षित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के विधानसभा में बजट की कार्यवाही शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे हैं। संस्कृत श्लोक के साथ बजट भाषण शुरू किया। देवड़ा ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मप्र का बजट गणतंत्र को समर्पित है। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रथम बजट है।

कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह की अगुवाई में विधानसभा के अंदर किसानों ने घुसने की कोशिश की। गेहूं की फसल लेकर पहुंचे किसान अभिजीत शाह की अगवाई में समर्थन मूल्य बढ़ाने मंडी माफिया पर लगाम लगाने नकली खाद बीज को लेकर सुरक्षाकर्मियों के साथ विधानसभा के गेट पर जमकर झूमाझटकी। वे सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर गेहूं की फसल लेकर विधानसभा परिसर के अंदर गेट पर पहुंच गए।

प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी सरकार कर्ज का बजट ला रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट है कि प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं है। किसान आर्थिक रूप से संपन्न कैसे होगा? सरकार कर्ज में डूबी है। प्रति व्यक्ति 50 हजार का कर्ज है। ये सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है।

बजट से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक काले रंग की पोटली लेकर पहुंचे थे। इसपर कर्ज की पोटली लिखा हुआ था। इसके साथ ही विधायकों ने शरीर में जंजीर लगा रखा था।