Amarnath Yatra 2020 : SC ने रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा का आयोजन रोकने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यात्रा का आयोजन और उसके दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर फैसला लेना प्रशासन का काम है।

Updated: Nov 09, 2020 10:03 AM IST
102Seats
Seats112
Constituency Congress BJP
Joura --- ---
Sumawali --- ---
Morena --- ---
Dimani --- ---
Ambah --- ---
Aidal Singh Kansana --- ---
Mehgaon --- ---
Gohad --- ---
Gwalior --- ---
Gwalior East --- ---
Dabra --- ---
Bhander --- ---
Karera --- ---
Pohari --- ---
Bamori --- ---
Ashok Nagar --- ---
Mungaoli --- ---
Surkhi --- ---
Malhara --- ---
Anuppur --- ---
Sanchi --- ---
Biaora --- ---
Agar --- ---
Hatpipliya --- ---
Mandhata --- ---
Nepanagar --- ---
Badnawar --- ---
Sanwer --- ---
Suwasra --- ---

सोमवार को यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई

अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लेते है भाग

 अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लेते है भाग

दरअसल, लुधियाना की एक संस्था 'श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाईजेशन' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना महामारी के मद्देनजर यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल होने से रोकने की मांग की थी। दायर याचिका में संस्था ने कहा था कि अमरनाथ यात्रा में सालाना 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इतनी संख्या में लोगों के आने से कोरोना फैलने का खतरा बना है। इसलिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने के साथ ही सरकार इंटरनेट और टीवी चैनलों के जरिए अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के लाइव दर्शन का इंतजाम कराए, ताकि कोरोना काल में भी करोड़ों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें।

प्रतिदिन 500 लोग कर पाएंगे दर्शन

प्रतिदिन 500 लोग कर पाएंगे दर्शन

अमरनाथ यात्रा में इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण रोजाना 500 से अधिक तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा में दर्शन के लिए जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग

पटना। बिहार के मुंगेर में हुई हिंसा से प्रदेश का राजनितिक माहौल गरमा गया है। विपक्ष ने इन घटना के मद्देनज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज अपनी इस मांग को लेकर राज्यपाल फागू चौहान से भी मिला। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने गए इस प्रतिनिधिमंडल ने घटना में मरे गए व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की है।

 

 

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Posted by Humsamvet on Monday, 2 November 2020

 

दिल्ली : सोमवार को यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई

दिल्ली : सोमवार को यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली : सोमवार को यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, के एम जोसेफ और इंदु मल्होत्रा की बेंच याचिका से आश्वस्त नहीं हुई। जजों ने कहा,

  • जब रेप के केस मे मुसलमान अभियुक्त होता है तो Congrees सपा बसपा की आवाज बन्द होजाती है क्यो ?
  • हमारे पास यह मान लेने का कोई आधार नहीं है कि सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है।
  • यात्रा का आयोजन हो या नहीं और उस दौरान क्या सावधानियां बरती जाएं
  • यह देखना प्रशासन का काम है। हम यह भूमिका अपने हाथों में ले लेने की कोई वजह नहीं समझते

यात्रा का आयोजन प्रशासन का काम

जम्मू-कश्मीर में कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन

जम्मू-कश्मीर में  कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन

मामले पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि अमरनाथ जम्मू-कश्मीर में आता है और वह अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन लागू होती है। इसलिए कोर्ट इसमें कोई दखलअंदाज़ी करना जरूरी नहीं समझता। जजों ने कहा, 'यह संस्था लुधियाना की है। यात्रा का आयोजन किया जाता है तो इससे उसका कोई अधिकार बाधित नहीं हो रहा है। अगर वह चाहे तो लंगर का आयोजन न करे, दूसरे लोग वहां लंगर चला लेंगे।'