MP बोर्ड के 34 हजार प्राइवेट स्कूलों पर लटका ताला, मान्यता के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त का विरोध

भोपाल। मध्य प्रदेश में आज एमपी बोर्ड के पहली से आठवीं कक्षा तक के प्राइवेट स्कूलों पर ताला लगा है।मान्यता के नियम में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त के विरोध में बंद बुलाया गया है। बंद का आह्वान एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया है। प्रदेशभर में करीब 34 हजार स्कूलों के संचालक गांधी प्रतिमाओं पर जाकर ज्ञापन भी देंगे। इसमें इंदौर के 3 हजार और उज्जैन के 450 स्कूल शामिल हैं।

एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने कहा कि सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सभी एमपी बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। पहली से आठवीं क्लास तक की मान्यता के नियम में जो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की बात की गई है, उस पर दोबारा विचार किया जाए। उसका समाधान निकाला जाए क्योंकि 31 जनवरी को मान्यता की आखिरी तारीख है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के संगठनों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री और सीएम तक अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हम किसी लॉ या सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड किराया नामा प्रैक्टिकल नहीं है। कई स्कूल किराए की बिल्डिंग में चलते हैं। तीन साल या पांच साल का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट करने में दिक्कतें आ रही हैं।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें...

* 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामे की शर्त निरस्त की जाए।
* पहले की तरह नोटरी किरायानामा लागू किया जाए।
* मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सुरक्षा निधि लेने पर रोक लगे।
* शिक्षा का अधिकार (RTE) की राशि समय पर दी जाए।
* मान्यता शुल्क में की गई वृद्धि को समाप्त किया जाए।