मोहन सरकार लेगी 5,200 करोड़ का नया कर्ज, 4 लाख 60 हजार करोड़ के पार पहुंचा राज्य पर कुल कर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अक्टूबर महीने में एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। इस बार सरकार 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। दो किश्तों वाले नए लोन की पहली किश्त 2700 करोड़ और दूसरी किश्त 2500 करोड़ की होगी। इससे राज्य का कुल सरकारी लोन बढ़कर 4,64,340 करोड़ पहुंच जाएगा। इस तरह चालू वित्तीय वर्ष के 210 दिनों में सरकार ने हर दिन औसतन दो सौ करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं।

दरअसल, राज्य स्थापना दिवस, लाडली बहना व अन्य भुगतान के लिए मोहन सरकार के पास फंड नहीं है। ऐसे में कर्ज लेकर योजनाओं को चलाना पड़ रहा है। इससे पहले, मोहन सरकार ने दशहरे से पहले 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। नए 5200 करोड़ रुपए के लोन के बाद चालू वित्त वर्ष में कुल कर्ज 42600 करोड़ का हो जाएगा।

मंगलवार को लिए जा रहे कर्ज की 2700 करोड़ की पहली राशि 21 साल के लिए होगी जिसका ब्याज के रूप में भुगतान अक्टूबर 2046 तक होगा। इसी तरह दूसरा 2500 करोड़ का कर्ज 22 साल के लिए होगा जिसका भुगतान अक्टूबर 2047 तक सरकार ब्याज के रूप में करेगी।

सरकार द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के माध्यम से लिए जाने वाले कर्ज की यह राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्टिव स्कीम के लिए मंजूर की है। ये स्कीम सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई और पावर प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स आदि रूपों में संचालित हैं। देव उठनी एकादशी एक नवम्बर के पहले 5200 करोड़ का कर्ज सरकार ले रही है।