EVM मुक्त भारत नाम से राष्ट्रीय कमेटी का गठन, दिग्विजय सिंह बोले- एक दिन चोरी पकड़ी जाएगी

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पूर्व ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई भी तेज हो गई। इसी क्रम में गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के खिलाफ एक गैर राजनीतिक मंच का गठन किया गया है। "ईवीएम मुक्त भारत अभियान" नाम से गठित इस कमेटी में विपक्षी नेताओं से लेकर विभिन्न नागरिक संगठनों के दिग्गज शामिल हैं।

गुरुवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ईवीएम मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई।शुरुवाती दौर की कमेटी में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, दीपक बाबरिया, उदित राज, एम. जे. देवाशहायम (सिटीजन इलेक्शन कमीशन), वामन मेश्राम (बामसेफ), दीपांकर भट्टाचार्या (सीपीआईएमएल), गुरनाम सिंह चढूनी (एसकेएम नेता), स्मिता कमले (इंडिया अगेन्सट ईवीएम), एडवोकेट महमूद प्राचा, राजेन्द्र पाल गौतम (एमएलए), अशोक शर्मा (पूर्व राजदूत), गौतम लहरी (प्रेसीडेंट, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया) शामिल हैं। 

कमेटी के सदस्यों ने बताया कि अभियान शुरू होने के बाद लोग जुडते जाएंगें और आवश्यकतानुसार सांगठनिक ढांचे में भी परिवर्तन होता रहेगा। इस दौरान कमेटी ने प्रेस क्लब में मीडिया को भी संबोधित किया। सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक दिन ईवीएम की चोरी जरूर पकड़ी जाएगी। सिंह ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में स्वीप करती है लेकिन लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर आती है। 2019 में AAP को एक भी सीट नहीं मिली। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप कर्नाटक में कैसे जीत जाते हैं, हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं, तेलंगाना में कैसे जीत जाते हैं। दरअसल, ये लोग (BJP) बड़ी होशियारी से चिन्हित राज्यों के चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में ये खेल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तमिलनाडु या केरल में भाजपा को जीता दोगे तो पोल ही खुल जाएगी। 

ईवीएम मुक्त भारत अभियान द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि देश में ईवीएम के खिलाफ कोने कोने में आवाज उठ रही है। इंडिया गठबंधन की ओर से इस मामले में करीब सात महीने से चुनाव आयोग से समय मांगा जा रहा है, लेकिन कोई उत्तर अब तक नहीं मिला। इसके अलावा पूरे देश में जन आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच का बनाना आवश्यक हो गया है, जो ‘ईवीएम मुक्त भारत अभियान’ के नाम से होगा। ईवीएम मुक्त भारत राजनैतिक, सामाजिक, नागरिक समाज सहित विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है और यह गैर राजनैतिक होगा। 

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के बड़े और स्वस्थ जनतान्त्रिक देशों ने भी ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा नहीं। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट के कारण संदेह और गहरा हो गया है। जब तक पेपर बैलेट से चुनाव होता था, तब काफी हद तक चुनाव आयोग के नियंत्रण में प्रक्रिया हुआ करती थी। 

कमेटी ने कहा कि ईवीएम के प्रवेश से भारत सरकार की तमाम एजेन्सीस जैसे भारत एलेक्ट्रॉनिक्कस लिमिटेड, इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र से टेक्निकल लोग शामिल हो गए हैं, ऐसे में तो निष्पक्षता का होना लगभग असंभव है। एक आम दलील यह दी जाती है की बैलेट पेपर से चुनाव कराना खर्चीली प्रक्रिया है, जो एक बहुत बड़ा भ्रम है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में 2 सप्ताह की तैयारी चाहिए। अगर यह नहीं संभव है तो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वह एक डिब्बे के अंदर स्वयं डाल दे। वीवीपैट की पर्ची की गिनती कर ली जाए, जिससे कि सारे संदेह समाप्त हो जाएं।