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केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंज़ूर कर लिया है। अब ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार के इस निर्णय से एमपी की भाजपा सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस सरकार के फैसले को मानना होगा। ऐसा हुआ तो भाजपा का जातीय समीकरण बिगड़ेगा।।

भाजपा सांसदों-विधायक के नाम पर फलफूल रहा तबादला उद्योग

मध्यप्रदेश में लंबे समय बाद तबादलों पर से प्रतिबंध हटा है। मनचाही पोस्टिंग के लिए लोग अब सांसद, विधायक और मंत्रियों के फर्जी सिफारशी पत्र बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। सीएम कार्यालय में अभी तक मंत्री मोहन यादव, भूपेंद्र सिंह, महेंद्र सिसोदिया के नाम से फर्जी सिफारशी पत्र जांच में पकड़े जा चुके हैं। सीएम कार्यालय ने भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, राजगढ़ विधायक रोडमल नागर, देवास विधायक महेंद्र सिंह सोलंकी के फर्जी सिफारिश पत्र बनाकर ट्रांसफर की अनुशंसा करवाने वालों की जांच के निर्देश क्राइम ब्रांच को दिए हैं। 

उपचुनाव के लिए कांग्रेस-भाजपा ने कमर कसी

खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने मैदानी और रणनीतिक तैयारियां आरम्भ कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास पर हुई बैठक में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा लोकसभा सीट से अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। भाजपा सरकार अपने पुराने वादों  को पूरा करने में जुटी है ताकि मैदान में किरकिरी न हो।