MP के 25 हजार स्कूल बिजली से वंचित, 21 हजार स्कूलों के पास नहीं है खेल का मैदान

भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा विकास के दावों के बीच राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुनियादी सुविधा तक नहीं दे पाई है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधा की स्थिति के मामले में मध्य प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है। इस बात का खुलासा खुद संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दाखिल किए गए जवाब से हुआ है। 

संसद में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिए गए जवाब के मुताबिक मध्य प्रदेश के 25 हजार से अधिक सरकारी स्कूल बिजली से वंचित हैं, जबकि 21 हजार से अधिक स्कूलों के पास अपना खेल का मैदान तक नहीं है। 

मध्य प्रदेश में कुल 92 हजार 695 स्कूल हैं, जिनमें 25 हजार 84 स्कूलों के पास बिजली का कनेशकन तक नहीं है। बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। वहीं 21 हजार 31 स्कूलों के पास खेल का मैदान नहीं है। 

इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बिजली से वंचित रहने के चलते राज्य में शिक्षा का भविष्य अंधकार में है। डिजिटल युग में प्रगति के दावों के बीच छात्रों की एक बड़ी आबादी बिना बिजली के तकनीक के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला पा रही है। वहीं खेल का मैदान न होने के चलते बच्चों का सर्वांगीण विकास भी प्रभावित हो रहा है।