शिवराज सरकार को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं, आउटसोर्स भर्ती पर बरसे कमलनाथ
शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्मचारी विरोध की सारी हदें पार कर दी हैं। सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के आधार पर करने जा रही है: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम कमलनाथ ने आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि शिवराज सरकार को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।
पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, "मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्मचारी विरोध की सारी हदें पार कर दी हैं। सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के आधार पर करने जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे पहली सीढ़ी हैं और इसमें उन योग्य नौजवानों को भी सम्मानजनक वेतन पर काम करने का मौका मिलता है जो वंचित तबकों से आते हैं और जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता।"
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कर्मचारी विरोध की सारी हदें पार कर दी हैं। सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के आधार पर करने जा रही है।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) April 8, 2023
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे पहली सीढ़ी हैं और इसमें उन योग्य नौजवानों को भी सम्मानजनक…
कमलनाथ ने आगे लिखा, "सरकार की यह पहल देखते हुए लगता है कि चतुर्थ श्रेणी के सारे काम आउटसोर्स कर दिए जाएंगे और नियमित रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। डर इस बात का भी है कि आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में योग्य अभ्यर्थियों की जगह भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भर सकती है और नौजवानों के साथ बेईमानी कर सकती है। कुछ मामलों में पहले भी ऐसा किया गया है। शिवराज जी आपको इस तरह की मनमानी करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।"
बता दें कि हाल ही में कमलनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों से मुलाकात के दौरान कहा था कि, "ठेकेदारी व्यवस्था गलत है और कांग्रेस कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस परंपरा को खत्म किया जाएगा रोजगार से ज्यादा उसकी सिक्योरिटी बड़ी चिंता है।"