लॉकडाउन में उजाड़ा गरीबों का आशियाना

‘हाथी के दांत खाने और दिखाने के और’ ये कहावत मध्यप्रदेश सरकार पर लागू होती है, मध्य प्रदेश सरकार बनती तो है गरीबों की हितैषी लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, उसकी कथनी और करनी में फर्क है। देशभर में लॉकडाउन है, गरीब भूखे मरने की कगार पर हैं। ऐसे में रीवा नगर निगम प्रशासन ने रतहरा इलाके की गरीब बस्ती पर बुल्डोजर चला दिया, जिसके कारण सैकड़ों मजदूर परिवार बेघर हो गए। 

बिना नोटिस दिए, चलाया बुल्डोजर  

रीवा नगर निगम प्रशासन की संवेदनहीनता का आलम ये है कि यहां ना तो गरीबों को इसकी कोई सूचना दी गई और ना ही उनके लिए रहने का कोई अन्य इंतजाम किया गया । दरअसल साल 2007 में रीवा के रानी तालाब के पास सैकड़ों की तादाद में श्रमिक परिवारों को सौन्द्रीयकरण के नाम पर रतहरा बस्ती में विस्थापित किया गया था। और अब रतहरा बस्ती से भी इन्हे हटाया जा रहा है ,गरीबों इनके मकानों पर बुल्डोजर चला दिया गया है । गरीबी की मार झेल रहे मजदूरों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। 

नहीं मिली कोई मदद

मजदूर परिवारों का कहना है कि उन्हे आश्वासन दिया था कि उनके मकानों को नहीं गिराया जाएगा और अगर प्रशासन ऐसा करता है तो उसके पहले ही उन्हें पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आज बिना किसी नोटिस के नगर निगम के अमले ने पुलिस की सहायता से इन परिवारों को बेघर कर दिया । एक तरफ जहां इस संकट की घड़ी में मजदूरों की घर वापसी हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनके घर उजाड़े जा रहे हैं ।

कुछ भी कहने से बचता नजर आया अमला

हद तो तब हो गई जब इस मामले को लेकर प्रशासनिक अमला कुछ भी कहने से कतराता नजर आया । बमुश्किल तहसीलदार ने केवल इतना ही कहा कि नगर निगम के निर्देश पर इनके मकानों को गिराया जा रहा है और यहां पर मनरेगा के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू होगा।