विवादित वक्फ़ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की आंशिक रोक संतोषजनक, पूर्ण न्याय की उम्मीद: डॉ मोहम्मद मंज़ूर आलम
औक़ाफ़ की हिफ़ाज़त के लिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक हमें पूरा न्याय न मिल जाए। यह सिर्फ़ जायदादों की हिफ़ाज़त का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा का मामला है: डॉ मंज़ूर

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के कई प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। आल इंडिया मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी डॉ. मोहम्मद मंज़ूर आलम ने कहा कि यह फ़ैसला हर न्यायप्रिय भारतीय के लिए संतोषजनक तो है, लेकिन अभी पूरा न्याय मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही पूरा न्याय देगा।
डॉ. मोहम्मद मंज़ूर आलम ने बयान जारी कर कहा कि “जब से मौजूदा सरकार ने मुस्लिम औक़ाफ़ के ख़िलाफ़ क़दम उठाने के लिए वक्फ़ बिल लाने का इशारा दिया था, तभी से देश का न्यायप्रिय तबक़ा बेचैन था। इसके बाद सरकारी कार्रवाई के साथ-साथ इसके विरोध में भी तेज़ी आती चली गई। पूरे देश में सभी सेक्युलर वर्गों ने इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इसे औक़ाफ़ पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश बताया। आल इंडिया मिली काउंसिल ने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संघर्ष में पूरा साथ दिया और अपने स्तर से भी इस संविधान विरोधी बिल के ख़िलाफ़ अलग-अलग कोशिशें कीं।"
डॉ. मोहम्मद मंज़ूर आलम ने मुस्लिम समाज और सभी न्यायप्रिय वर्गों से अपील करते हुए कहा, “औक़ाफ़ की हिफ़ाज़त के लिए हमारा संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक हमें पूरा न्याय न मिल जाए। यह सिर्फ़ जायदादों की हिफ़ाज़त का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा का मामला है।”