मध्यप्रदेश में Pegasus कांड, पुलिस किसके कहने पर कर रही है जासूसी

अब अलग अलग अखबार पढ़ने से मुक्ति। हम समवेत के 'समाचार सारांश' में सुनिए एमपी के अखबारों में छपी खबरें एक साथ। यहां आपको मिलेगी वो खबरें जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हैं।

नेताओं सहित 52 लोगों की पेगासस जैसी जासूसी

मध्य प्रदेश में भी Pegasus जासूसी कांड हुआ है? बैतूल में कांग्रेस विधायक निलय डागा ने बड़ा खुलासा किया है कि बैतूल में पेगासस कांड हुआ और 52 लोगों की पुलिस ने सीडीआर निकाली है । विधायक का यह भी आरोप है कि की पुलिस ने उन्हें चोर बताते हुए उनकी भी सीडीआर निकाली है। निलय डागा ने कहा बैतूल पुलिस ने अवैध तरीके से जिले के 52 जनप्रतिनिधियों , व्यापारियों और पत्रकारों की सीडीआर निकलवाई है।विधायक डागा ने कहा कि बगैर एफआईआर हुए किसी की भी सीडीआर नहीं निकाली जा सकती है। ऐसे में पुलिस ने सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले का आरोपी बताकर सीडीआर निकलवाई है। इसमें उनका भी नाम शामिल हैं और सांसद डीडी उइके का भी नाम है। बैतूल एडिशनल एसपी नीरज सोनी ने विधायक के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस ने किसी भी जनप्रतिनिधि की सीडीआर नहीं निकाली है।

रविदास जयंती पर मेगा शो

मध्य प्रदेश में संत रविदास जयंती पर भी राजनीतिक आयोजन होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलित वोट साधने के लिए उनकी जयंती पर बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में है। रविदास जयंती 16 फरवरी को दोनों दल मेगा शो करने वाले हैं। बीजेपी ने रविदास जयंती पर सत्ता और संगठन के संयुक्त आयोजन के जरिए मेगा शो करने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने हर एक पंचायत रविदास जयंती पर बड़े कार्यक्रम करने का आदेश दिया है। बीजेपी राज्य से लेकर जिला और पंचायत स्तर तक सबका साथ सबका विकास थीम पर बड़े कार्यक्रम करेगी। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सागर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

बीजेपी 150 करोड़ का करेगी क्या? 

बीजेपी अपना खजाना भरने के लिए 150 करोड़ रुपए जुटा रही है। कोरोना काल के बाद भी पार्टी फंड का टारगेट 20 गुना बढ़ा दिया गया है। 11 फरवरी को अभियान शुरू हुआ तो इंदौर में पहली रसीद भगवान गणेश की काट दी गई। दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि पार्टी इतने पैसे का करेगी क्या? प्रदेश कांग्रेस महामंत्री (मीडिया) केके मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस अभियान के माध्यम से भाजपा अपने कालेधन को सफेद करेगी और माफियाओं के माध्यम से वसूली की जाएगी, जिसे आर्थिक डकैती कहना अधिकारि प्रासंगिक होगा।