CG Budget: गोबर के ब्रीफकेस से निकला सौगातों का पिटारा, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पेश किया अपना चौथा बजट, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान, व्यापम की परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ, 1 लाख 4 हजार करोड़ का बजट

Updated: Mar 09, 2022, 08:46 AM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अपना चौथा बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में जश्न का माहौल है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्तमंत्री बजट पेश करने के लिए अपने कार्यलय से गोबर से बने ब्रीफकेस लेकर निकले थे। "गोमय वस्ते लक्ष्मी" लिखा यह ब्रीफकेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखा गया। हालांकि, जब सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण तो गोबर के इस ब्रीफकेस से हर वर्ग के लिए सौगातों का पिटारा निकला।

बजट की खास बातें

इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए दो करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ने प्रदेश के छात्रों के लिए व्यापमं की परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की है।विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ की गई है। भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि आज से किसी भी ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर गांव में खदान शुरू नहीं की जाएगी। सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 किया गया है।

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बजट भाषण के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नया कैडर बनाया जाएगा। साथ ही 5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा-सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर थाने में बनाया जाएगा। 226 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी थानों में वाटर कूलर के लिए एक करोड़ 58 लाख तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट का खास बात यह है कि मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।

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वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि करने का प्रावधान है। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार के इस बजट को कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है।