MP Budget: 2.79 लाख करोड़ का बजट, 55 हजार 511 करोड़ का राजकोषीय घाटा, टैक्स में कोई छूट नहीं

भोपाल। विधानसभा में भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का है। वहीं अनुमानित राजकोषीय घाटा 55 हजार 511 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इस बार भी प्रदेश वासियों को टैक्स में कोई छूट नहीं दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 13 फीसदी अधिक राजस्व वसूली का भी अनुमान है।

राज्य सरकार के इस बार के बजट में निजीकरण पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा में ऐलान किया कि राज्य के अधीन आने वाले पैलेस प्राइवेट सेक्टर को सौंपे जाएंगे। इनमें भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार उद्योगपतियों को प्रदेश में बिजनेस करने के लिए रियायती दरों पर जमीन देगी। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का ऐलान किया जबकि हेल्थ सेक्टर के लिए महज 13.642 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट की खास बात ये है कि इस बार अलग से चाइल्ड बजट रखा गया है और उसके लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में इस साल 360 नए सीएम राइज स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके लिए बजट में 7 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जबकि हायर एजुकेशन के लिए बजट में महज 12.47 करोड़ रुपए ही रखा गया है।

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनवरी 2022 तक प्रदेश में 3048 KM सड़कें बनाई हैं। इस साल 4000 KM सड़क निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस बजट में बिजली बिल पर 25000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालन योजना के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

बजट में इसके अलावा उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण को मंजूरी, सिंगरौली में हवाई पट्टी का विस्तार, सौर उर्जा पर जोर, एमपी सागर, शाजापुर और उज्जैन में नए सोलर पार्क का निर्माण, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण और आदिवासी क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इनमें 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।