महंगाई से है बुरा हाल और कर्ज़ा बढ़ गया अपरंपार, शिवराज सरकार पर बरसीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत

भोपाल। विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत राजधानी भोपाल पहुंचीं और उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा वाली शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों में अर्थव्यवस्था हुई है खस्ताहाल, चालीस लाख युवा हैं बेरोज़गार, महँगाई से है बुरा हाल और कर्ज़ा बढ़ गया अपरंपार।

सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'सबसे पहले आपको क़र्ज़े की बात बता देते हैं। आज की तारीख़ में राज्य सरकार के ऊपर क़रीब 4 लाख करोड़ का कर्ज़ा है। 20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा तो सरकार ब्याज चुकाती है। मोटे तौर पर इस समय मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 से ज़्यादा का कर्ज़ा है। एक लाख करोड़ का कर्ज़ा तो पिछले दो सालों में ले लिया गया, जिसके चलते 5 साल में कर्ज़ा भी आपके ऊपर दोगुना हो गया।'

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सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, 'प्रदेश पर क़र्ज़ बढ़ता गया और आमदनी जस की तस, अरे क़र्ज़ लिया था तो निवेश करते, रोज़गार बनाते, पर आमदनी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिसके चलते सरकार का घाटा मतलब आमदनी और ख़र्चे के बीच का जो अंतर होता है वो तीन साल में तिगुना बढ़कर 54 हजार करोड़ पहुँच गया है। कर्ज़ में डूबी हुई सरकार रोज़गार और न तो नहीं सोचती, लेकिन भ्रष्टाचार बेलगाम है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाले नहीं हुए हों।'

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'इसका सीधा संबंध बेरोज़गारी से है। एक तरफ़ आपको कर्ज़ में डुबोया गया है, दूसरी तरफ़ आप बेरोज़गार हैं। कितनी विडंबना है कि राज्य के 2 करोड़ युवाओं के भविष्य की कोई बाद ही नहीं कर रहा। 40 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार employment exchange पर रजिस्टर्ड थे जिनमें से मात्र 21 लोगों को नौकरी मिली। अब आगे सुनिए, हर नौकरी पर सरकार का खर्च क़रीब 80 लाख रुपये था क्योंकि तमाम शहरों में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज खोले गए थे जिन पर क़रीब 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए।'

कांग्रेस नेत्री ने कहा, 'नौकरी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर निवेश नहीं हो रहा - सरकारी नौकरी घोटालों और शिथिलता के चलते भारी नहीं जा रहीं और प्राइवेट क्षेत्र पैसा लगाने को तैयार नहीं। आख़िर 18 साल में यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ा उद्योग घराना निवेश क्यों नहीं कर रहा है? सबसे ज़्यादा बुरा हाल तो ग्रेजुएट मतलब धारकों का है, उनमें तो बेरोज़गारी की दर 12% के पार है, पाँचवी पास को तो फिर भी चलो मेहनत मज़दूरी का काम मिल जाता है। भ्रष्टाचार के दलदल में फँस कर शिवराज सरकार ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को ही ताक पर रखा हुआ है।'

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सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 'एक तरफ़ निवेश नहीं हो रहा है तो नौकरियां नहीं बन रही है दूसरी तरफ़ शिक्षा का बुरा हाल है। भर्ती घोटालों की वजह से स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश में 15-49 वर्ष की आयु में, 1 तिहाई से कम लड़कियों की 10 साल से ज़्यादा स्कूली शिक्षा हुई है। इसलिए कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर हम 1-8 कक्षा तक के छात्रों को 500 रुपये प्रति महीना, 9-10 कक्षा के छात्रों को 1000 रुपया और 11-12 कक्षा के छात्रों को 1500 रुपये प्रति महीना देंगे। इन्हीं सबके चलते सोशल डेवलपमेंट माणकों पर मध्यप्रदेश देश में काफ़ी पीछे है - चाहे maternal mortality rate हो, या NITI आयोग का Health Index हो या फिर स्कूली शिक्षा का स्तर हो।'