भारत सरकार ने ब्लॉक करवाए कई अकाउंट, हम सेंसरशिप से सहमत नहीं: ऐलन मस्क की कंपनी X का खुलासा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से किसान आंदोलन से जुड़े कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। एक्स ने यह दावा अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए किया है। प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन सरकार का आदेश मानने के लिए बाध्य हैं।

एक्स (ट्विटर) के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अपने पोस्ट में लिखा है कि, 'भारत सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिसमें एक्स से कुछ अकाउंट और पोस्ट पर कार्रवाई करने को कहा है। ऐसा न करने पर जुर्माना और जेल हो सकती है। आदेशों के अनुपालन में, हम इसे केवल भारत में ब्लॉक कर रहे हैं; हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए।'

पोस्ट में आगे लिखा है, 'भारत सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अभी पेंडिंग है। हमने अपनी पॉलिसीज के अनुसार प्रभावित यूजर्स को इन कार्रवाईयों की सूचना भी दी है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को पब्लिश करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है।'

सरकार द्वारा ब्लॉक कराए गए अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में, गृह मंत्रालय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सैकड़ों अकाउंट और लिंक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर, बीकेयू के प्रवक्ता तेजवीर सिंह अंबाला (शहीद भगत सिंह), किसान नेता रमनदीप सिंह मान, बीकेयू क्रांतिकारी से सुरजीत सिंह फुल्ल, हरपाल संघा, हरियाणा से अशोक दनौदा जैसे किसान नेताओं के एक्स अकाउंट पेज बंद कर दिए गए हैं।

बता दें कि इससे पहले 2021 में भी किसानों के विरोध के दौरान प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच तनाव देखने को मिला था। केंद्र ने कंपनी को कथित खालिस्तान लिंक के लिए लगभग 1,200 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। 250 जर्नलिस्ट के अकाउंट भी हटाने को कहा था।