Chhattisgarh: देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में देश की पहली लोक अदालत लगी। शनिवार को कोर्ट का नजारा बदला-बदला सा नजर आय़ा। यहां केसों की सुनवाई तो हुई लेकिन पक्षकार और वकील कोर्ट की जगह घर बैठकर दलीलें देते नजर आए। देशभर में फैले कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने लंबित कानूनी मामलों को निपटाने के लिए ई-कोर्ट का आयोजन कराया।

प्रदेशस्तरीय ई-लोक अदालत का यह पहला मौका था। यहां 3133 मामलों की सुनवाई सुनिश्चित की गई है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जस्टिस प्रशांत मिश्रा के नेतृत्व में 195 खंडपीठों का गठन किया गया है। ई लोक अदालत की खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो खंडपीठ के अलावा देश के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों में गठित खंडपीठों के जरिए सुनवाई हो रही है। ई लोक अदालत का चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने इसका शुभारंभ किया।

शनिवार को जिन मामलों की सुनवाई हुई उनके पक्षकारों से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सहमति भी ले ली थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के जरिए सहमति फार्म भराया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत के स्वरूप में बदलाव किया है। कोरोना संक्रमण के चलते लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के जरिए हुई।

वकील और पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में जुडे। सुनवाई के दौरान जज लैपटॉप और कंप्यूटर के स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। पक्षकारों के साथ वकील संबंधित कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखी।

 ई लोक अदालत में पक्षकारों पहले से ही लिंक भेज दिया गया था। सुबह 11 बजे लिंक के जरिए वीसी से जुड़ने के निर्देश दिए थे। इन अदालत में समझौता योग्य केस, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस जैसे मामलों की सुनवाई हुई।