केंद्र नहीं देगी तो हम पक्के मकान देंगे, 1 अप्रैल से राज्य सरकार कराएगी आवासहीन लोगों का सर्वे: सीएम बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्यस्तर पर आवासहीन लोगों को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम पक्का मकान देंगे। इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों का सर्वे कराएगी।

सीएम बघेल ने शनिवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि साल 2011 के बाद प्रदेश में कितने पक्के मकान बने हैं, हम उसकी जानकारी जुटाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर प्रयास करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ गरीबों और मजदूरों को भड़काने का काम करते हैं।

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सीएम बघेल ने कहा, 'आवास की बात करें तो यह जरूरी है कि जनगणना हो। हम चाहते हैं कि गरीबों की मदद हो लेकिन हमारे पास डाटा ही नहीं है। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। मैं गरीबों को मकान देना चाहता हूं।' सीएम ने कहा कि हर योजना प्रधानमंत्री के नाम पर है, लेकिन आधी राशि राज्य को देनी होती है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, 'केंद्र सरकार खनिज से राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी का 4 हज़ार करोड़ नहीं दे रही है। वर्मी कंपोस्ट को लेकर हमने नीति आयोग को पत्र लिखा, अब तक जवाब नहीं आया। मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के लिए केंद्र से कहा लेकिन वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और कार्गो हब के लिए केंद्र से कहा, कोई सुनवाई नहीं हुई।'