Modi government 2.0 : 14 खरीफ फसलों का समर्थन मूल्‍य बढ़ाया

सोमवार दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने पर यह पहली बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया इस वर्ष 14 खरीफ फसलों की सूची तैयार की गई है जिसमें किसानों को उनकी फसल पर 50 से 83 फीसदी अधिक दाम मिलेगा। खरीफ फसलों की एमएसपी 50-83 प्रतिशत तय की गई है।

एमएसएमई सेक्टर को राहत

गौरतलब है कि देश इस समय कोरोना के संकट दौर से गुज़र रहा है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सरकार ने एमएसएमई के पुनरुत्थान के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय नितिन गड़कारी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि इस समय एमएसएमई कठिन दौर से गुज़र रहा है। इसलिए एमएसएमई में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है।

'जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2020

एमएसएमई के लिए दो लाख नए फंड जारी किए जाएंगे

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने बताया कि एमएसएमई को पटरी पर लाने और गति देने के लिए दो लाख नए फंड शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही गड़करी ने लगभग 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद जताई है। गड़करी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश की जीडीपी में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। देश में लगभग 11 करोड़ रोज़गार एमएसएमई ने सृजित किए हैं।

रेहड़ी पटरी वालों को 10 हज़ार तक का लोन दिया जाएगा

सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में संकट में फंसे  रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का निर्णय लिया है। शहरी और आवास मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए इसकी व्यवस्था की है। रेहड़ी पटरी वालों की स्थिति पटरी पर लाने के लिए, रेहड़ी पटरी वालों को 10 हज़ार तक का लोन दिया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि इस कैबिनेट के इस फैसले से  50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फायदा मिलेगा।

20 करोड़ महिलाओं तक मदद पहुंचाई : जावड़ेकर

प्रेस वार्ता के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने संकट के काल में 20 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाते हुए सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।'