Facebook: ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स को ब्लॉक करने की तैयारी में फेसबुक
Australian Govt: ऑस्ट्रेलियन सरकार के प्रस्तावित कानून का विरोध, नए क़ानून में ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर्स को मानदेय देने की अनिवार्यता
नई दिल्ली। फेसबुक अपने प्लेटफार्म पर ऑस्ट्रलियन पब्लिशर्स तथा यूजर्स की समाचार सामग्री पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। फेसबुक यह कदम ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा प्रस्तावित उस नियम के विरुद्ध उठाने जा रहा है, जिसके तहत फेसबुक पर समाचार साझा करने और आर्टिकल लिखने वाले लोगों को फेसबुक मानदेय देगा। ऑस्ट्रेलिआई सरकार और सोशल मीडिया के अग्रणी फेसबुक और गूगल के बीच जंग इसलिए छिड़ी है क्योंकि सरकार चाहती है कि फेसबुक और गूगल प्लेटफार्म पर ऑस्ट्रेलिआई प्रकाशकों तथा लेखकों द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य समय की क्षतिपूर्ति करे।
इस कानून को अभी ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी नहीं मिली है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रकाशकों को कितनी राशि भुगतान होगी यह एक मध्यस्थता पैनल तय करेगा। फेसबुक ने सोमवार को पोस्ट करते हुए एक ब्लॉग में कहा कि यह प्रस्ताव अनुचित है। यह प्रकाशकों को उनके इच्छानुसार कोई भी कीमत वसूलने की अनुमति देगा। अगर यह कानून बन जाता है तो फेसबुक ऑस्ट्रेलिया को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर खबर साझा करने से रोकने का अभूतपूर्व कदम उठाएगी।
फेसबुक के ग्लोबल न्यूज़ पार्टनरशिप की उपाध्यक्ष कैंपबेल ब्राउन का कहना है कि "यह एक ऐसा निर्णय है जिसे हम अनिच्छा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स को फेसबुक पर प्रतिबंधित करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प यहीं बचा है। फिलहाल फेसबुक ऑस्ट्रलियन पब्लिशर्स के लेख को कैसे अपने प्लेटफार्म पर प्रतिबंधित करेगा, इसपर विचार किया जा रहा है।'
फेसबुक की घोषणा का जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जोश फ्रीडेनबर्ग ने कहा, "हम जहां भी आते हैं, दबाव या भारी-भरकम धमकियों का जवाब नहीं देते। फ्रीडेनबर्ग ने एक बयान में कहा, डिजिटल प्लेटफार्मों को मूल सामग्री के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करने से "एक अधिक टिकाऊ मीडिया परिदृश्य" बनाने में मदद मिलेगी।
ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा नियामक के अध्यक्ष रॉड सिम्स ने कहा कि फेसबुक की धमकी गलत समय पर और गलत कल्पना की है। सिम्स ने एक बयान में कहा, प्रस्तावित कानून ऑस्ट्रेलियाई समाचार व्यवसायों के साथ फेसबुक और गूगल के संबंधों में 'निष्पक्षता और पारदर्शिता' लाना चाहता है।
गूगल ने भी ऑस्ट्रेलिया सरकार के प्रस्ताव को लेकर कदम उठाया है। गूगल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रबंध निदेशक मेल सिल्वा ने अपने एक खुले पत्र में लिखा है यह उपाय हमें गूगल सर्च और यूट्यूब पर पाबंदी के लिए मजबूर करेगा।
