भोपाल नगर निगम की बैठक में गोमांस पर जोरदार हंगामा, नेता प्रतिपक्ष और महापौर में हुई तीखी नोंकझोंक

भोपाल। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में सोमवार को गोमांस और स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर एमआईसी सदस्य आर.के. सिंह बघेल ने जवाब दिया। इसी दौरान महापौर और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोंक झोंक भी देखने को मिली। जिसकी वजह से बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद सुरेंद्र बाडिका और विलास राव घड़गे ने भी गोमांस मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने निगम के स्लॉटर हाउस में 26 टन गोमांस मिलने के मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन को घेरने की रणनीति बनाई है। यह मुद्दा पिछली बैठक में भी जोर शोर से उठ चुका है।

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इसी बीच नगर निगम करीब 3500 करोड़ रुपए का बजट पेश करने की तैयारी में है जिसमें शहर के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। हालांकि, पिछले दो सालों में किए गए कई बड़े वादे अब भी अधूरे हैं। इनमें सात हेरिटेज गेट और गीता भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब तक केवल दो हेरिटेज गेट के लिए भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे और होशंगाबाद रोड पर भूमिपूजन ही हो पाया है।

बैठक में अन्य मुद्दे जैसे लिंक रोड नंबर-2 पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई बिल्डिंग अधूरी स्थिति में शुरू किए जाने और वहां से गिरकर एक बुजुर्ग की मौत का मामला भी विपक्ष उठा सकता है। इसके अलावा हाल ही में हुई लोकायुक्त कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जाने की तैयारी है।

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नगर निगम परिषद में 14 नई पार्किंग के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इनमें से पांच पार्किंग मेट्रो स्टेशन के नीचे विकसित करने की योजना है। वहां करीब 40 चारपहिया और 250 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव को पहले मेयर इन काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे परिषद के सामने रखा जाएगा। पुलिस से भी इस योजना को लेकर सहमति ली जा चुकी है।

इस बार बजट में टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री और विधायकों की आपत्ति सामने आई है। पिछले बजट में निगम ने 3611 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत और जलकर व ठोस अपशिष्ट शुल्क में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस फैसले का असर शहर के लगभग 5.62 लाख प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं और करीब 2.75 लाख नल कनेक्शनों पर पड़ा था।

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पिछले बजट में जहां एक ओर टैक्स बढ़ाए गए थे वहीं जनप्रतिनिधि जैसे पार्षदों, एमआईसी सदस्यों, अध्यक्ष और महापौर की वार्षिक निधि को दोगुना कर दिया गया था। साथ ही महापौर मालती राय ने सिटी बसों के लिए महापौर स्मार्ट पास शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन एक साल बीतने के बाद भी यह योजना लागू नहीं हो सकी है।