भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर आपत्तियों की सुनवाई शुरू, कमर्शियल जोन और बड़े तालाब के कैचमेंट पर विवाद
भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर 13,400 से अधिक आपत्तियों की सुनवाई शुरू हुई। आवासीय इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों, अवैध निर्माण और बड़े तालाब के कैचमेंट पर विरोध।
भोपाल में मास्टर प्लान 2047 के प्रारूप को लेकर प्रशासन के सामने अब स्थानीय रहवासियों और किसानों की आपत्तियों पर जवाब देने की चुनौती है। सोमवार से लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में इन आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। पहले दिन आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति, अवैध निर्माण और बड़े तालाब के आसपास जमीन के प्रस्तावित उपयोग जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। ड्राफ्ट को लेकर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं।
सुनवाई के दौरान रिटायर्ड ADG पवन जैन और पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत ने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों को मंजूरी देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से यातायात का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा रहवासियों ने भी अधिकारियों के सामने अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें रखी।
मास्टर प्लान के इस प्रावधान को लेकर 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां सामने आई हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि आवासीय क्षेत्रों में दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति मिलने से कॉलोनियों का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। इससे पार्किंग और ट्रैफिक की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
इस मुद्दे को लेकर रहवासियों ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। जिस पर सुनवाई जारी है। स्थानीय निवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि वे प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। साथ ही जिन स्थानों पर अवैध निर्माण हुए हैं उनकी जानकारी भी अधिकारियों को देंगे। ताकि अंतिम मास्टर प्लान तैयार करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा जाए।
अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती प्रक्रिया में करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी मिली थी जिन्हें एक ही व्यक्ति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराया था। एक ही विषय या व्यक्ति की दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के बाद आपत्तियों की संख्या लगभग 13,400 रह गई है। इन सभी पर अलग अलग सुनवाई की जा रही है। सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी समेत विशेषज्ञ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।
मास्टर प्लान के प्रारूप में बड़े तालाब और शहर के दूसरे जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्रों को लेकर सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनकी संख्या 6 हजार से ज्यादा बताई जा रही है। नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास बसे ग्रामीण इलाकों के लोगों ने प्रस्तावित भू उपयोग पर सवाल उठाए हैं।
किसानों का कहना है कि उनकी कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के लिए ही सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें आशंका है कि नए ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास की जमीन का लैंडयूज बदलने से भविष्य में खेती प्रभावित हो सकती है और उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 (BIZ-1) और जोन-2 (BIZ-2) को हटाने की मांग भी उठाई है। अनोखी सिंह पटेल के अनुसार, खेती ही बड़ी संख्या में किसानों की आय का मुख्य जरिया है। ऐसे में कृषि भूमि का उपयोग कृषि के रूप में ही बनाए रखना जरूरी है। इसी मांग को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट पर हो रही सुनवाई में अब आवासीय क्षेत्रों, जल स्रोतों के संरक्षण और कृषि भूमि के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन को पक्षकारों की दलीलें सुननी हैं। इन आपत्तियों पर लिए जाने वाले फैसले भोपाल के आने वाले शहरी विकास और जमीन के इस्तेमाल की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।




