जलवायु सम्मेलन से भारत की उम्मीदें और चुनौतियां

जलवायु परिवर्तन आज पूरी मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। तुर्की में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप -31 की शुरुआत कल 9 से 20 नवंबर के बीच अंताल्या शहर में प्रारंभ हो गया है। इस गंभीर वैश्विक चुनौती के बीच सम्मेलन से दुनिया को उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी फैसले लिए जाएंगे। 

तुर्की को आधुनिक और पर्यावरण-सचेत देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वह इस सम्मेलन का आधिकारिक मेजबान है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकाऊ विकास और जलवायु परिवर्तन को कम करने की राह इतनी आसान होगी? क्या दुनिया के विकसित और विकासशील देश अपने आर्थिक हितों से ऊपर उठकर पृथ्वी के भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं?यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों को एक मंच पर लाकर बातचीत, सहयोग और निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।

COP 31 महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें वैश्विक जलवायु कार्यवाही को तेज करने, देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा पूरी दुनिया में जलवायु न्याय, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।यह ऐसा सम्मेलन है जहां देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों पर कठोर और ठोस निर्णय लेने होंगे। पेरिस समझौते (2015) के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि केवल वादों और घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके परिणाम जमीन पर दिखाई देने चाहिए। कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। 

दुनिया ने वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा नीतियों और उत्सर्जन की गति के कारण विश्व 2.4 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन में देशों पर नए और अधिक कठोर राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य घोषित करने का दबाव बनेगा। 

कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने की स्पष्ट समय-सीमा तय करने की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। इसके साथ ही भारत, ब्राजील, अफ्रीकी देशों और छोटे द्वीपीय देशों जैसे विकासशील राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर भी गंभीर निर्णय लेने होंगे।भारत के लिए कोप -31 केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नहीं है, बल्कि अपने पर्यावरणीय भविष्य और विकास की दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर भी है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। एक ओर देश औद्योगिक विकास, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव भी झेल रहा है।

भारत में बढ़ती गर्मी, भीषण लू, अनियमित मानसून, कम समय में अत्यधिक बारिश, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी घटनाएं जलवायु संकट की गंभीरता को उजागर कर रही है। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों के जल प्रवाह में बदलाव और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तटीय क्षेत्रों पर खतरा बढ़ रहा है। इसका सीधा असर कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और करोड़ों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है।भारत की बड़ी आबादी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का जीवन जंगल, जमीन, नदियों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। 

जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग, जलस्रोतों का सूखना, जैव विविधता का नुकसान और खेती की उत्पादकता में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए भारत की जलवायु नीति में इन समुदायों के पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्यवाही के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। लेकिन दूसरी ओर कोयला आधारित बिजली उत्पादन और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। 

विकास के नाम पर नए कोयला आधारित बिजली संयंत्रों, बड़े बांधों, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करते समय उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन जरूरी है। केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि ऊर्जा उत्पादन की कीमत कौन चुका रहा है और उसका लाभ किसे मिल रहा है।भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ऊर्जा नीति का आधार विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए। गांवों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ना, कृषि में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना, ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था विकसित करना और बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करना समय की मांग है।

साथ ही, ऊर्जा परिवर्तन के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों के जंगलों, कृषि भूमि और सामुदायिक संसाधनों का अधिग्रहण भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा का विकास तभी न्यायपूर्ण कहा जा सकता है, जब उससे स्थानीय समुदायों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा हो। कोप -31 में भारत की भूमिका केवल अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत को विकासशील देशों की उस मांग को मजबूती से उठाना चाहिए कि जलवायु संकट के लिए ऐतिहासिक रूप से अधिक जिम्मेदार विकसित देश अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें और विकासशील देशों को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। 

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित वे समुदाय हैं, जिनका वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में योगदान सबसे कम है। अफ्रीका के गरीब देश, छोटे द्वीपीय राष्ट्र, एशिया के किसान, मछुआरे, आदिवासी और वनवासी समुदाय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसलिए जलवायु नीति में समानता और न्याय का सिद्धांत अनिवार्य होना चाहिए।भारत को जलवायु वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, अनुकूलन योजनाओं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के मुद्दों पर स्पष्ट और मजबूत पक्ष रखना चाहिए। इसके साथ ही जंगलों, नदियों, आर्द्रभूमियों और जैव विविधता का संरक्षण राष्ट्रीय जलवायु नीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए।

भारत के सामने भी यह अवसर है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करे। ऐसा विकास जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन न हो, जंगलों और नदियों का विनाश न हो, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित हो। जलवायु परिवर्तन किसी एक देश, सरकार या समाज की समस्या नहीं है। यह पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए इसका समाधान भी सामूहिक जिम्मेदारी, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक भागीदारी से ही संभव है।कोप-31 की सबसे बड़ी सफलता तभी होगी, जब दुनिया वादों से आगे बढ़कर धरातल पर बदलाव लाएगी। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि उसके साथ सह-अस्तित्व और संतुलन स्थापित करे। यही जलवायु न्याय, सतत विकास और सुरक्षित भविष्य की वास्तविक दिशा है।

(लेखक राज कुमार सिन्हा बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ से जुड़े हैं।)