महंगाई का दो साल का रिकॉर्ड टूटा, RBI की सीमा पार कर 6.09 फीसदी पहुंची खुदरा महंगाई दर
खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी।
नई दिल्ली। देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी अधिक है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी दर्ज की गई थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज उछाल को महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह माना जा रहा है।
केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6.09 फीसदी रही। इसके साथ ही महंगाई दर पिछले दो वर्षों में पहली बार RBI के 2 से 6 फीसदी के निर्धारित दायरे से बाहर निकल गई है। जनवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर 2.74 फीसदी थी, जो अक्टूबर तक दोगुने से भी अधिक हो गई।
खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 फीसदी पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 फीसदी थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। खासकर सब्जियों और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ने से लोगों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 6.63 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 5.41 फीसदी दर्ज की गई। यानी महंगाई का दबाव ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक रहा। खाद्य महंगाई भी ग्रामीण क्षेत्रों में 9.09 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 8.68 फीसदी रही।
महंगाई में इस तेजी के पीछे कमजोर और असमान मानसून के कारण प्रमुख खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होना भी एक वजह बताई जा रही है। प्याज समेत कई खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 116 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
खुदरा महंगाई का RBI की निर्धारित ऊपरी सीमा से आगे निकलना अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए चिंता का विषय है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को अपनी मौद्रिक नीति में सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। इसका असर आने वाले समय में ब्याज दरों और कर्ज की लागत पर भी पड़ सकता है।




