गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है BJP, हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में बोले राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल हुए। इस दौरान वे एक महिला राइडर के स्कूटर पर पीछे बैठे और गिग वर्कर्स से बातचीत की। राहुल ने भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। जबकि, कांग्रेस उन्हें मजदूर नहीं बल्कि पार्टनर के रूप में देखती है। उन्होंने तेलंगाना सरकार की नई पहल का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा और 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की योजना है।

राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स दिन-रात काम करते हैं लेकिन दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने बताया कि हर राइड और डिलीवरी ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत राशि वर्कर्स के भविष्य के लिए सीधे उनके बैंक खाते में जमा होगी। इस राशि का भुगतान संबंधित कंपनियों को करना होगा।

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राहुल ने तेलंगाना के शहरों में काम करने वाले डिलीवरी और कैब राइडर्स की परेशानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग तेज धूप में घंटों स्कूटर चलाते हैं लेकिन आराम करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती। सरकार अब हैदराबाद समेत दूसरे शहरों में वाई फाई सुविधा वाले रेस्ट जोन बनाएगी जहां वर्कर्स अपने वाहन खड़े कर सकेंगे और आराम कर पाएंगे।

उन्होंने गिग वर्कर्स के काम से जुड़े डेटा पर उनके अधिकार को भी अहम बताया। राहुल के मुताबिक, पहले वर्कर्स यह नहीं देख पाते थे कि उन्होंने कितनी डिलीवरी की, कितने घंटे काम किया और कितनी कमाई हुई। नए कानून के तहत अब उन्हें अपने काम, राइड और भुगतान से जुड़ी जानकारी मोबाइल पर देखने का अधिकार मिलेगा। 

राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय पहले तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। कांग्रेस और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने उनकी मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया था। अब सरकार कानून के जरिए उस वादे को पूरा कर रही है।

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तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने भी राहुल के दौरे को महत्वपूर्ण बताया। उनके मुताबिक, भारत जोड़ो यात्रा और बाद के चुनाव अभियानों में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया गया था। अब कानून के नियमों और वेलफेयर बोर्ड को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यूनियन ने स्पष्ट किया था कि रैली का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि वर्कर्स के कल्याण से जुड़े कदमों का स्वागत करना है।

तेलंगाना सरकार ने मार्च 2026 में तेलंगाना प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर) एक्ट, 2026 बनाया था। यह कानून 2 जून से लागू हो चुका है। इसके तहत गिग वर्कर्स के पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है। 14 नवंबर को इसके क्रियान्वयन से जुड़े नियमों की अधिसूचना और वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत की गई।

नीति आयोग के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 में देश में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स थे। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी। यह देश की गैर कृषि वर्कफोर्स का करीब 6.7 प्रतिशत होगा। वहीं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लंबे समय में गिग इकोनॉमी के जरिए 9 करोड़ तक रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इस क्षेत्र का देश की GDP में करीब 1.25 प्रतिशत तक योगदान हो सकता है। देश में राजस्थान गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य है। इसके बाद कर्नाटक, बिहार, झारखंड और तेलंगाना में भी इस दिशा में कानून बनाए गए हैं।

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