मोहन सरकार फिर लेगी 4 हज़ार करोड़ का कर्ज, अबतक 4.53 लाख करोड़ का कर्जदार हुआ MP
लोन तीन हिस्सों में लिया जाएगा। इनमें 1500-1500 करोड़ के दो और 1000 करोड़ का एक लोन शामिल है। सरकार यह लोन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से ले रही है।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज की दलदल में धंसती जा रही है। राज्य सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज कुल 4 हज़ार करोड़ का होगा। जिसे तीन हिस्सों में लिया जाएगा। इनमें 1500-1500 करोड़ के दो और 1000 करोड़ का एक लोन शामिल है।
सरकार इसका उपयोग लाडली बहना योजना की किश्त, सितंबर महीने में मनाए जाने वाले सेवा पर्व के साथ विभिन्न, प्रोजेक्ट्स के भुगतान में करेगी। सरकार यह लोन रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से ले रही है।
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सरकार द्वारा लिया जा रहा पहला लोन 1500 करोड़ का है, जो 17 साल की अवधि यानी सितंबर 2042 तक रहेगा। दूसरा 1500 करोड़ का लोन 19 साल की समय सीमा के लिए यानी साल 2044 तक किए है। इन दोनों कर्जों का ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में होगा। तीसरा ऋण 1000 करोड़ का है जो साल 2021 में लिए लोन का रिइश्यू है इसकी अवधि 20 साल यानी 2041 तक की होगी।
इससे पहले डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने अगस्त माह में 4800 करोड़ का कर्ज लिया था। जिसमें पहली किस्त 2300 करोड़ और दूसरे की 2500 करोड़ की राशि थी। अब तक कुल मिलाकर सरकार पर बकाया कर्ज की राशि 4,53,640 करोड़ रुपए हो जाएगी।
