मंदसौर रेशम संचालनालय में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा, NGO से जुड़े लोगों ने आवेदन के नाम पर की ठगी

किसान और विभाग दोनों को बनाया ठगी का शिकार, किसानों से आवेदन के नाम पर लिए गए 3200 रुपए, अनुदान की राशि के लिए थमाया फर्जी चेक

Updated: Feb 19, 2023, 05:06 AM IST

मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों के साथ ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रेशम संचालनालय में हजारों किसानों को ठगी का शिकार बनाया गया। किसानों से आवेदन के नाम पर 3200 रुपए वसूले गए, जबकि आवेदन निशुल्क होता है। इतना ही नहीं अनुदान की राशि के लिए किसानों को फर्जी चेक थमा दिया गया।

बताया जा रहा है कि रेशम संचनालय में किसानों से विभिन्न योजनाओं के नाम पर ठगी करने वालों में एनजीओ से जुड़े कुछ लोग शामिल हैं। जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर किसानों को बड़े स्तर पर चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि रेशम संचनालय द्वारा किसान के हित में कई योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन कुछ एनजीओ मिलकर इन योजनाओं का दुरुपयोग करते हुए किसानों को और विभाग दोनों को ठगी का शिकार बना रहे हैं।

मंदसौर जिले में किसानों से 3200 रुपये आवेदन के नाम पर लिए गए, जबकि यह आवेदन निशुल्क होता है। इस तरह हजारों किसानों के लाखों रुपए हड़पे गए हैं। इतना ही नहीं जब अनुदान की राशि के लिए किसानों ने तगादा किया तो उन्हें फर्जी चेक दे दिए गए। किसानों का आरोप है कि जिस NGO के माध्यम से यह फर्जीवाड़ा संचालित की जा रही थी उस एनजीओ के मुखिया अभिषेक लाड ने ना केवल किसानों को फर्जी चेक दिए, बल्कि बैंकों को भी नोडल अधिकारी के नाम से आदेश जारी कर दिए। जबकि मंदसौर जिले में फिलहाल कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं है।

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संयुक्त किसान मोर्चा के रामस्वरूप मंत्री और बबलू जाधव ने कहा कि जिस तरह से अभिषेक लाड ने किसान और विभाग के साथ धोखाधड़ी और ठगी करने का काम किया है, ऐसे ही मामले बड़वानी और खरगोन जिले के भी हैं। उन्होंने इसके पूर्व भी रेशम संचालनालय में की जा रही ठगी के मामले में शासन का और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब यह नया मामला फर्जी चेक से लेकर नोडल अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर और आदेश जारी करने का भी सामने आया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि रेशम संचनालय में हो रहे घोटालों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही दोषी एनजीओ के मुखिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।