50 फीसदी कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है, शिवराज सरकार पर बरसे पूर्व सीएम कमलनाथ

3 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब इस 50% कमीशन राज में शामिल एक-एक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ न्याय होगा: कमलनाथ

Updated: Aug 30, 2023, 06:43 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 50% कमीशनखोरी के आरोपों से घिरी हुई है। बुधवार को कमीशनखोरी से त्रस्त एक ठेकेदार अपनी पत्नी के संग सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गया। इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि तीन महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और कमीशनखोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कमलनाथ ने ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश में चल रहा 50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। ग्वालियर के एक ठेकेदार आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी पत्नी सहित धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दी है। उनका सीधा कहना है कि 50% कमीशन मांगे जाने के कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और बार-बार आग्रह करने के बावजूद ना तो कोई अधिकारी और ना ही मुख्यमंत्री उनकी बात सुन रहे हैं।'

कमलनाथ ने आगे लिखा, 'यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले ग्वालियर के ही एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर 50% कमीशन का आरोप लगाया था। लेकिन उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जगह आवाज उठाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार सक्रिय हुई। उसके बाद रीवा के एक ठेकेदार ने गौशाला निर्माण में 50% कमीशन का आरोप लगाया। उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।'

पीसीसी चीफ ने सीएम चौहान को निशाने पर लेते हुए कहा, 'मैं देख रहा हूं कि शिवराज सरकार ने इसी तरह से व्यापम घोटाले में अपराधियों को संरक्षण दिया था और तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, जब तक करीब 50 निर्दोष लोगों की संदिग्ध मृत्यु नहीं हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज अब सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं बचा है, यह मध्य प्रदेश के ईमानदार ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए जानलेवा संकट बनता जा रहा है।'

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उन्होंने आगे कहा, 'जो मुख्यमंत्री अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की फरियाद नहीं सुन सकता उससे हम न्याय की क्या उम्मीद रखें? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब इस 50% कमीशन राज में शामिल एक-एक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के ईमानदार अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ न्याय होगा।'