27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर CM की सर्वदलीय बैठक, सर्वसम्मति से पारित किया गया संकल्प

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर सियासत गर्म है। सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने को लेकर सभी राजनीतिक दल एक मत नजर आए। हालांकि, अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। 

कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी वर्ग के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉ. मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा, 'हम सभी एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 14 प्रतिशत क्लियर है और 13 प्रतिशत होल्ड है।'

सीएम हाउस स्थित समत्व भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सहमति से संकल्प पारित किया गया। इसके मुताबिक, सभी राजनीतिक दल एकमत से मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को लोक नियोजन में 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। इस उद्देश्य के लिए हम एकजुट होकर सभी फोरम (विधायिका, न्यायिक एवं कार्यपालिका) पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।

सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, सांसद अशोक सिंह, कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज की बैठक खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी थी।

सिंघार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के वकील साथ में बैठने तैयार हैं। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं। किसी के हित की बात हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आरक्षण का रास्ता साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कई पेचीदगी बताईं। उसे लेकर हमारे नेताओं ने सुझाव दिए। मामला विधानसभा में लाकर लोकसभा में प्रस्ताव भेजा जाए।