आदिवासियों की ज़मीन अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी पर दिग्विजय सिंह की चेतावनी, सरकार से उचित मुआवज़े की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश के धार जिले में टेक्सटाइल पार्क निर्माण हेतु आदिवासियों को जबरन विस्थापित किए जाने की खबर सामने आई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आदिवासियों को बेघर किए जाने का मुद्दा उठाया है। सिंह ने कहा कि उन्हें उचित मुआवजा दिए बगैर विस्थापित न किया जाए। पूर्व सीएम ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसे होता है तो वे आंदोलन करेंगे।

सिंह ने इस संबंध में सीएम चौहान को पत्र लिखकर कहा कि, 'धार जिले के बदनावर क्षेत्र में ग्राम भेसोला सहित अन्य 10 गावों के गरीब आदिवासियों को बेघर कर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इससे आपकी सरकार की गरीब वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता साफ नजर आ रही है। स्थानीय समाचार पत्र में भी इस संबंध में खबर प्रकाशित हो रही है। जो पत्र के साथ मूलतः संलग्न है।'

मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, 'अशोक डावर, सभापति, कृषि समिति जिला पंचायत धार ने बताया है कि सरकार द्वारा धार जिले के बदनावर क्षेत्र में पीएम. मित्र टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कराये जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है। मध्य प्रदेश में गरीबों, वंचितों और आदिवासी परिवारों पर हो रहे अत्याचारों की फेहरिस्त में एक अध्याय और सरकार द्वारा जोड़ा जा रहा है। इस पार्क के निर्माण के लिये ग्राम भेसोला सहित 10 गांव की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। परन्तु सरकार ने इन ग्रामों में निवासरत गरीब आदिवासियों के विस्थापन की कोई योजना नही बनाई गई है।'

पूर्व सीएम ने आगे लिखा, 'आदिवासियों के प्रति अमानवीय व्यवहार से ग्रामीणों में सरकार के प्रति अत्याधिक आक्रोश व्याप्त है। इस प्रोजेक्ट में प्रभावित हो रहे ग्रामीणों ने सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि का उचित मुआवजा प्रदान करने तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।'

सिंह ने मांग करते हुए कहा कि पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क निर्माण के लिये अधिग्रहित की जाने वाले गरीब आदिवासियों को उनकी भूमि का भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उचित मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान कर विस्थापन की उचित योजना बनाकर पुनर्वास किया जाए। तत्पश्चात ही उन्हें विस्थापित किया जाए। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि गरीबों और आदिवासियों के हितों के खिलाफ यदि सरकार ने नियम विरूद्ध विस्थापन किया तो मैं पीड़ित परिवारों के हक में आंदोलन करूंगा।