MP में 2 बच्चों वाला नियम समाप्त, तीसरी संतान होने पर नहीं जाएगी सरकारी नौकरी

मध्यप्रदेश सरकार ने मंदसौर के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म कर दी है।

Updated: Nov 18, 2026, 01:22 PM IST

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब तीसरी संतान होने पर न तो किसी मौजूदा सरकारी कर्मचारी की नौकरी जाएगी और न ही तीन बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी भर्ती से बाहर किया जाएगा। मंदसौर के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी।

नियम में बदलाव का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के कारण विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। ऐसे सभी लंबित मामलों को नए फैसले के बाद तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। अलग अलग सरकारी विभागों में इस प्रावधान के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।

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इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं, मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से तीसरी संतान से जुड़े 12 मामले सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंचे थे। इन मामलों में भी नए संशोधन का असर पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने पुराने मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ साल 2001 के बाद कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी से बर्खास्त किए जा चुके कर्मचारियों के मामले भी दोबारा नहीं खोले जाएंगे। यानी राहत सिर्फ उन मामलों में मिलेगी जिनमें कार्रवाई या विभागीय जांच अभी लंबित है।

मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं के लिए दो बच्चों की शर्त करीब 25 साल से लागू थी। इसके तहत निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी कर्मचारी की सेवा पर संकट आ सकता था। यही प्रावधान नई सरकारी भर्तियों में भी लागू था। जिसके कारण तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रभावित होती थी। 

नियम की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले एक जज को भी तीसरी संतान होने के कारण नौकरी गंवानी पड़ी थी। लंबे समय से इस प्रावधान को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार से जुड़े फैसलों में सरकारी हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा था।

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दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले के पीछे जनसंख्या से जुड़ी बहस भी एक अहम संदर्भ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने 18 फरवरी को लखनऊ में घटती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत की प्रजनन दर 2.1 है और समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों का होना जरूरी है। भागवत के इस बयान के बाद अधिक बच्चों को लेकर लागू सरकारी नीतियों पर चर्चा तेज हुई थी। मध्यप्रदेश में भी दो बच्चों की अनिवार्यता हटाने की प्रक्रिया को गति मिली।

मध्यप्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी सरकारी सेवाओं में दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर चुके हैं। राजस्थान ने 11 मई 2016 को और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को यह पाबंदी हटाई थी। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने तीसरी संतान होने पर परिवार को 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सिविल सेवा नियमों में संशोधन के जरिए इस बदलाव को लागू किया जाएगा। इसके बाद तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी भर्ती में भी रास्ता साफ हो जाएगा।

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