गैंगरेप के दोषियों को जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने छोड़ा गुजरात, परिवार को सता रहा सुरक्षा का डर
सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को इस मामले में दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।
भोपाल। गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो और उनका परिवार खौफ में है। सुरक्षा को लेकर चिंतित बिलकिस बानो ने अपने परिवार के साथ गुजरात छोड़ दिया है। उनके चाचा रज्जाक मंसूरी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक परिवार ने 2 या 3 नवंबर को ही गुजरात छोड़ दिया था।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को इस मामले में दोषी बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। दोनों उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
बिलकिस बानो के चाचा रज्जाक मंसूरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परिवार सदमे में है। अब तक सुरक्षा कारणों से परिवार गुजरात में ही अलग-अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदलता रहा था, लेकिन इस बार डर के कारण राज्य छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि दोषी पैरोल पर छूटने के दौरान अक्सर अपने गांव आते-जाते रहे हैं। ऐसे में परिवार को आशंका है कि यदि दोषियों को इस तरह जमानत मिल सकती है तो वे कुछ भी कर सकते हैं।
बिलकिस बानो ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरा दुख और हैरानी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें बिना जानकारी दिए और उनका पक्ष सुने बगैर दोषियों की सजा कैसे निलंबित कर दी गई। उन्होंने कहा कि 24 साल से वह अपने और दूसरी महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। परिवार और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने दोबारा जिंदगी खड़ी की थी और शांति से जीने की उम्मीद की थी, लेकिन इस फैसले ने पुराने डर फिर से जगा दिए हैं।
बिलकिस ने कहा कि उन्हें एक बार फिर उन्हें अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस फैसले को चुनौती देंगी। उनका कहना है कि उनके बच्चे जिंदगीभर डर और अतीत के जख्मों के साये में जीने के हकदार नहीं हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट का फैसला रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था।




