OBC आरक्षण को लेकर हम नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, हम रोटेशन पद्धति चाहते हैं: विवेक तन्खा

नई दिल्ली/भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को मिली फटकार के बाद अब पंचायत चुनाव को लेकर क्या निर्णय होंगे इसपर सभी की नजरें टिकी हुई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई ने ओबीसी आरक्षण पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार खुद को एक बार फिर डिफेंड नहीं कर पाई।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर स्टे का फैसला महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण विवाद को आधार बनाकर दिया है। जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में परिस्थितियां भिन्न हैं। याचिकर्ताओं की ओर से दलील दे रहे कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने भी इसे स्वीकारा है। तन्खा ने स्पष्ट कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, बल्कि हम रोटेशन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहूंचे थे।

केसेज़ में बुनियादी फ़रक है। यह तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते है। मगर सरकार का ध्यान रोटेशन को रोकने के तरफ़ था। MAH के फ़ैसले के तरफ़ सरकार का ध्यान ही नहीं था। मप्र सरकार को जन हित में और OBC के हित में ज़रूरी steps लेने चाहिए। यह सभी वर्ग के हित में है। सबका सहयोग मिलेगा

— Vivek Tankha (@VTankha) December 18, 2021

विवेक तन्खा के मुताबिक उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि अदालत महाराष्ट्र के मामले से जोड़कर फैसला सुनाएगी। तन्खा ने कहा कि कोर्ट में प्रदेश सरकार के वकील मौजूद थे, उन्हें आंकड़ों के साथ कोर्ट को यक़ीन दिलाना चाहिए था कि दोनों प्रदेश के मुद्दे भिन्न हैं। तन्खा के मुताबिक ओबीसी आरक्षण पर तथ्य देने के बजाए सरकार का ध्यान रोटेशन रोकने पर था, इस वजह से महाराष्ट्र के आधार पर फैसले हुए। 

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बता दें कि शुक्रवार को फैसला आने के बाद भी विवेक तन्खा ने स्पष्ट किया था की हमारी याचिका रोटेशन से संबंधित थी और हमारा तर्क था की पंचायती राज चुनाव रोटेशन की पद्धति से ही संभव है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर तन्खा ने कहा था कि  OBC का सही डेटा केवल राज्य के पास मिलेगा। न्यायालय में इसका जवाब राज्य सरकार ही दे सकती है। सरकार को ओबीसी हित में जरूरी कदम उठाने चाहिए।

के इशू में क्लैरिटी के अभाव में क्या चुनाव की प्रक्रिया जारी रखना जन हित में होगा सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। OBC का हक़ एक गम्भीर constitutional विषय है। सरकार से आग्रह की इससे नज़रंदाज़ ना करे। यह OBC के मानव और constitutional अधिकार का विषय है। ३/३

— Vivek Tankha (@VTankha) December 17, 2021

तन्खा ने जोर देते हुए कहा है कि ओबीसी का हक एक संवैधानिक विषय है। सरकार से आग्रह है कि इसे नजरअंदाज न करे। सरकार को इसपर गंभीरता से सोचना चाहिए कि रोटेशन पद्धति और ओबीसी मुद्दे पर क्लैरीटी के बिना चुनाव की प्रक्रिया जारी रखना जनहित में होगा।