विपक्ष से संबंध मनवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने दी थर्ड डिग्री टॉर्चर, संसद सुरक्षा चूक के आरोपियों का बड़ा आरोप

नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद सुरक्षा चूक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। विपक्षी सांसदों ने इस बारे में सवाल किए तो राज्यसभा और लोकसभा से करीब डेढ़ सौ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इस केस के आरोपियों ने दिल्ली पुलिस पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संसद की सुरक्षा को चकमा देकर घुसने के आरोप में गिरफ्तार 6 में से 5 आरोपियों ने अदालत के सामने दिल्ली पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर के आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के बाद से उन्हें टॉर्चर करके दबाव डाल रही है कि वे अपने बयान में राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों के साथ संबंध होने की बात स्वीकार करें।

संसद की सिक्योरिटी तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 6 में से 5 अभियुक्तों ने ये बातें बुधवार को दिल्ली की अदालत में कहीं। इन आरोपियों ने अदालत से यह भी कहा है कि उन्हें गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (UAPA) के तहत अपराध कबूल करने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें टॉर्चर करके जबरन सादे कागजों पर दस्तखत भी करवाए हैं।

आरोपियों ने एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में दिए गए बयान में कहा कि प्रताड़ित किए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस के लोगों ने उन्हें बिजली के झटके भी लगाए हैं। आरोपियों का दावा है कि दिल्ली पुलिस उनके साथ ऐसा बर्ताव करके गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (UAPA) के तहत अपराध कबूल करने और राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों के साथ संबंध स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है। इसके अलावा आरोपियों ने दिल्ली पुलिस पर प्रताड़ित करके करीब 70 सादे कागजों पर जबरन दस्तखत करवाने का आरोप भी लगाया है।

जिन 5 आरोपियों ने दिल्ली पुलिस पर ये सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उनके नाम हैं - मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे और महेश कुमावत। इनके अलावा एक छठी महिला आरोपी नीलम आजाद भी इस मामले में गिरफ्तार है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ाने का आदेश भी दिया है।