बाकी देशों के मुकाबले भारत का आर्थिक पैकेज कहां?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया. उन्होंने कहा कि यह पैकेज देश की कुल जीडीपी का 10 प्रतिशत है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्थिक पैकेज में केंद्र सरकार द्वारा पहले किया गया खर्च और केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले भी शामिल होंगे.

इस पैकेज के एलान से पहले मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. यह भारत की जीडीपी के एक प्रतिशत से भी कम था. यह तथ्य नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने प्रकाश में लाया था. उन्होंने यह भी बताया था कि इस पैकेज में जो रकम दी जानी है, वो कोरोना वायरस संकट ने होने पर भी विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को मिलनी थी.

अर्थशास्त्री केहुन एल्गिन के अनुसार भारत का 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज जी़डीपी के हिस्से के मामले में जी-20 देशों की श्रेणी में पांचवां सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है. जीडीपी के हिस्से मके मामले में जापान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1 प्रतिशत का आर्थिक पैकेज दिया है. वहीं अमेरिका ने 13.3, ऑस्ट्रेलिया ने 10.8 और जर्मनी ने 10.7 प्रतिशत का आर्थिक पैकेज दिया.

वहीं जी-20 समूह से बाहर स्वीडेन ने अपनी जी़डिपी का 12 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक पैकेज पर खर्च किया है. फ्रांस ने ने अपनी जीडीपी का 9.3, स्पेन ने 7.3, इटली ने 5.7, यूके ने 5, चीन ने 3.8 और दक्षिण कोरिया ने 2.2 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक पैकेज पर खर्च किया है.

पूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में देखने पर भारत का आर्थिक पैकेज हांगकांग के साथ संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर होगा. इस आधार पर लक्जमबर्ग और बेल्जियम जैसे देशों ने अपनी जीडीपी का पांचवा हिस्सा आर्थिक पैकेज पर खर्च किया है.

यहां यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि भारत के अलावा बाकी देशों ने आर्थिक पैकेज में अपने केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदमों को नहीं जोड़ा है. वहीं भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई कोरोना संकट की शुरुआत से लेकर अब तक 3.7 लाख करोड़ का स्टिमुलस दे चुका है. भारत सरकार ने इसे भी आर्थिक पैकेज में शामिल किया है.