रात में कर्फ्यू और दिन में रैली समझ से परे, वरुण गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना

वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं, वरुण गांधी ने कहा है कि हमें यह तय करना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है, ओमिक्रोन को रोकना या चुनावी शक्ति प्रदर्शन

Updated: Dec 27, 2021, 11:51 AM IST

लखनऊ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े हैं। वरुण गांधी ने ओमिक्रोन खतरे के बीच उत्तर प्रदेश में हो रही रैलियों के सिलसिले में राज्य की योगी सरकार पर तंज कसा है। वरुण गांधी ने कहा है कि रात में कर्फ्यू और दिन में रैलियों का आयोजन समझ के एकदम परे है।

वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ओमिक्रोन खतरे के बीच योगी सरकार के दोहरे रवैए पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। 

वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मद्देनजर हमें ईमानदारी से अपनी प्राथमिकता तय करने की जरूरत है कि आखिर हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रोन को रोकना है या हमारी प्राथमिकता में चुनावी शक्ति प्रदर्शन है। 

वरुण गांधी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वे किसानों की समस्या से लेकर उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। अब उन्होंने चुनावी मौसम में ओमिक्रोन से निपटने और रैलियों के आयोजन का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। 

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खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से रैलियों में रोक लगाने की अपील कर चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हो रही रैलियों के बजाय टीवी और समाचार पत्रों के ज़रिए चुनावी प्रचार करने की बात कही थी। इसके साथ ही ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनावों को टालने पर विचार करने के लिए कहा था। 

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि वे अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे। जिसके बाद वे इस पर कोई निर्णय लेंगे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और निर्वाचन आयोग की बैठक भी होने वाली है। इसको लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद चुनाव आयोग रैलियों पर रोक लगाने या रैलियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का फैसला कर सका है।