छत्तीसगढ़ सरकार ने लगायी नए निर्माण कार्यों पर रोक, मुख्यमंत्री बोले हमारे नागरिक हैं हमारी प्राथमिकता

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार जनता को कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में लोगों के इलाज में कोई कमी या कोर कसर ना रह जाए इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में वर्तमान समय के संकट को देखते हुए सरकार ने नया रायपुर में होने वाले सभी सरकारी भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। जिससे प्रदेश में आर्थिक  संकट ना आने पाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि हमारे नागरिक-हमारी प्राथमिकता हैं, कोरोना संकट से पहले छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा, नए राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस के निर्माण कार्यों का शिलान्यस हुआ था। अब कोरोना संकट की वजह से उन सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाती है।

हमारे नागरिक-हमारी प्राथमिकता

कोरोना काल से पहले प्रदेश में नए विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नये सर्किट हाउस इत्यादि के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था।

आज संकट के समय में इन सभी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाती है।

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 13, 2021

लोक निर्माण विभाग ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन नए गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, मंत्रियों और अफसरों के बंगलों और नए सर्किट हाउस के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक के लिए संबंधित ठेकेदारों को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल नवा रायपुर के सेक्टर-19 में नई विधानसभा भवन के लिए 245 करोड़ 16 लाख और 118 करोड़ के कार्यो के टेंडर निरस्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ की नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन 25 नवंबर 2019 को हुआ था। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे।

इन प्रोजेक्ट्स पर 505 करोड़ रुपए का खर्च होना है। गवर्नर हाउस 14 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने वाला है, जबकि सीएम हाउस 8 एकड़ में बनाया जा रहा था। 8 एकड़ में बनने वाले मुख्यमंत्री आवास में 6 बेडरूम, फैमिली और लिविंग रूम, प्राइवेट थियेटर, हेल्थ सेंटर और बड़ी लाइब्रेरी बनाई जानी है। वहीं मंत्रियों और अफसरों के 164 आवास बनाए जा रहे थे। नई विधानसभा 51 एकड में बनने वाली है, जो की मंत्रालय महानदी भवन और इंद्रावती भवन के बीच है। इस नई विधानसभा में 90 विधायकों की बैठक व्यवस्था के साथ अध्यक्षीय दीर्घा, अधिकारी दीर्घा, प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा, पत्रकार दीर्घा तैयार होगी।

सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए इस बात को दोहराया है कि प्रदेश की प्राथमिका प्रदेश के नागरिक हैं। उन्हें कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उनके बेहतर इलाज, टीकाकरण समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए कार्य किया जा रहा है। 

गौरतलब है कि केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध में कांग्रेस है, वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा के निर्माण पर भी सवाल उठा रही थी। भूपेश बघेल सरकार का यह फैसला दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दबाव बनाने का काम भी कर सकता है।गौरतलब है कि छत्तीसगढ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,150 नए मरीज सामने आए हैं।