2025 तक भारत की वृद्धि अन्य सभी G20 देशों को पीछे छोड़ देगी: रेटिंग एजेंसी मूडीज

नई दिल्ली। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत की साख को बीएए3 रेटिंग पर बरकरार रखा है। शुक्रवार को रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उच्च वृद्धि दर से आय स्तर में क्रमिक वृद्धि होगी, जो आर्थिक स्थिति को मजबूती देगी। इसके साथ ही मूडीज ने देश में बढ़ते हुए राजनीतिक तनाव के बीच लोकलुभावन नीतियां अपनाए जाने से जुड़े जोखिमों को लेकर आगाह भी किया। मूडीज का अनुमान है कि घरेलू मांग के दम पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर कम-से-कम अगले दो साल तक जी-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

रेटिंग एजेंसी का मानना है कि पिछले 7-10 वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्षमता के अनुकूल नहीं रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत सरकार की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग और स्थानीय मुद्रा को लेकर बीएए3 रेटिंग की पुष्टि की है। मूडीज ने भारत की अन्य अल्पकालिक स्थानीय-मुद्रा रेटिंग को भी पी-3 पर बरकरार रखा है। आउटलुक स्टेबल बना हुआ है।'' बीएए3 को निवेश स्तर की सबसे निचली रेटिंग माना जाता है।

मूडीज ने कहा कि कोविड महामारी के बाद मजबूत वृद्धि संभावनाओं की बहाली, मुद्रास्फीति नियंत्रण की प्रभावी प्रतिबद्धता और वित्तीय प्रणाली के बेहतर होने से मौद्रिक एवं व्यापक आर्थिक नीतियों के प्रभावी होने के उसके विचार को समर्थन मिलता है। इसके साथ ही मूडीज ने कुछ आशंकाएं भी जताई। रेटिंग एजेंसी ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'नागरिक समाज एवं राजनीतिक असहमति पर बंदिश के साथ संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ने से राजनीतिक जोखिम और संस्थानों की गुणवत्ता के कमजोर आकलन को समर्थन मिलता है।'

मूडीज ने कहा, 'हालांकि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने से सरकार के अस्थिर होने की आशंका नहीं है लेकिन घरेलू राजनीतिक तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारों के स्तर पर लोकलुभावन नीतियां अपनाने का जोखिम नजर आता है। गरीबी और आय असमानता जैसे सामाजिक जोखिम पहले से ही मौजूद हैं।'

बता दें कि मूडीज को मिलाकर तीनों वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत को स्टेबल आउटलुक के साथ सबसे कम निवेश-योग्य रेटिंग दी हुई है। इसके पहले फिच एवं एसएंडपी ने भी भारत को यही रेटिंग दी थी। किसी देश की रेटिंग उसकी साख को बताती है और यह कर्ज लेने की लागत को भी प्रभावित करती है।