MP में आज से हड़ताल पर जाएंगे 70 हजार बिजली कर्मचारी, काम रोकने पर सरकार ने लगाया एस्मा

भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों और राज्य शासन के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। एक ओर प्रदेश के 70 हजार बिजली कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। वहीं, हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए एस्मा लगाया है।

दरअसल, प्रदेश के बिजली कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार यानी की आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के सामने अपनी 8 मांगें रखी हैं। सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है तो प्रदेश में ब्लैक आउट की स्थिती बन सकती है। बिजली कर्मचारियों की पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ बैठक भी हुई थी जो सफल नहीं रही। जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रदेश के 52 जिला कलेक्टरों को हड़ताल करने का नोटिस दिया है। जिसके तहत प्रदेश के 70 हजार बिजली कर्मचारी आज हड़तला पर रहेंगे।

उधर सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ एस्मा की कार्रवाई की जाएगी। एस्‍मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट किसी भी सरकार द्वारा तब लगाया जाता है जब उनके पास हड़ताल रोकने के सारे रस्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही हड़ताल का प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक सेवाओं पर पड़ने लगता है। यह कानून जिस सर्विस (सेवा) पर लगाया जाता है। उससे जुड़े कर्मचारी फिर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। वहीं, अगर कोई कर्मचारी इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।

ये हैं मांगें

* ज्वाइंट वेंचर एवं टीबीसीबी वापस लें।
* पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था, कंपनी नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन, डीआर और चतुर्थ वेतनमान के आदेश जारी किए जाए।
* सातवें वेतनमान में 3 स्टार मैट्रिक्स विलोपित किया जाए।
* संविदा का नियमितिकरण एवं सुधार उपरांत वर्ष 2023 संविदा नीति लागू करें।
* आउटसोर्स की वेतनवृद्धि के साथ 20 लाख का दुर्घटना बीमा एवं 3 हजार रुपए जोखिम भत्ता दें।
* कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर कर मूल वेतन 25300/- से अधिक किया जाए। वर्ष 2018 के बाद के कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन विसंगति दूर की जाए।
* उच्च शिक्षा प्राप्त कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता एवं कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति हेतु नीति बनाई जाए। ट्रांसमिशन में आईटीआई कर्मचारियों को क्लास 4 की जगह क्लास 3 में रखा जाए।
* सभी वर्गों की वेतन विसंगतियां, अनुकंपा नियुक्ति में मध्यप्रदेश शासन अनुसार नीतियों में सुधार, कैसलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, गृह जिले में स्थानांतरण, संगठनात्मक संरचना का पुनर्निरीक्षण एवं अन्य