पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों का स्कूटी घोटाला, दिग्विजय सिंह ने जतायी आशंका

भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 50 फीसदी कमीशन के आरोपों से घिरी हुई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रत्येक शासकीय कार्यों में कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में करोड़ों रुपए के स्कूटी घोटाले का दावा किया है। सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगुभाई पटेल को पत्र लिखकर घोटाला रोकने की मांग की है।

राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज को संबोधित पत्र में पूर्व सीएम ने लिखा, 'मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में करोड़ों रूपये के ‘‘स्कूटी घोटाले’’ की तैयारी की जा रही है। घटिया गणवेश के लिये बदनाम एन.आर.एल.एम. के अधिकारियों की इस कोशिश को रोका जाकर इस महत्वपूर्ण स्थिति के लिये आवंटित बजट को पर्यावरण सुधार के कामों में व्यय किया जाना चाहिये।' 

पूर्व सीएम ने आगे लिखा, 'अपनी विवादास्पद कार्यशैली के लिये चर्चित भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एल.एम. बेलवाल को आपकी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद लगातार संविदा वृद्धि कर सी.ई.ओ. के पद पर मिशन में रखा जा रहा है। इनके कार्यकाल में नियुक्तियों में भारी अनियमितताएं की गई हैं। जिसकी शिकायतें वर्षो से लंबित है।'

सिंह ने लिखा कि, 'पर्यावरण सुधार के नाम पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से करीब 15 करोड़ रूपये का दुरूपयोग किए जाने की तैयारी चल रही है। भारी भ्रष्टाचार कर करीब एक लाख रूपये कीमत वाली डेढ़ हजार स्कूटी खरीदी जा रही है। यह समझ से परे है कि एक विकासखण्ड में पांच स्कूटी बांटने से पर्यावरण मित्र किस तरह पर्यावरण का सुधार करेंगे। यह पर्यावरण सुधार के बजट का खुला दुरूपयोग है। शासकीय धनराशि का मनमाने तरीके से उपयोग किया जा रहा है।' 

सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि संविदा पर कार्यरत सी.ई.ओ. भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इन गाड़ियों का दुरूपयोग सत्तापक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। संकुल स्तर संगठन में अशासकीय सदस्य काम कर रहे हैं। जो भाजपा समर्थक मानसिकता के हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर होने वाले स्कूटी खरीदी घोटाले को रोका जाये और पर्यावरण सुधार के लिये जनता के कर से अर्जित बजट का दुरूपयोग रोका जाए। सिंह ने सीएम चौहान को संबोधित पत्र में यह भी लिखा है कि आप यदि करोड़ों रूपये के इस घोटाले को नहीं रोकेंगे तो तीन माह बाद आने वाली कांग्रेस सरकार में इस घोटाले के सूत्रधारों की जांच कराई जाकर कार्रवाई की जायेगी।