बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रदेश के हर ज़िले में बिजली थाना बनाएगी शिवराज सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अब प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रदेश के हर ज़िले में बिजली थाने की स्थापना करने पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के मध्य, पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र के विद्युत कंपनियों को पत्र भी लिखा है। ऊर्जा विभाग ने कंपनियों को लिखे पत्र में बिजली थानों की स्थापना को लेकर भूमि का आकलन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजीव दुबे ने अपने पत्र में बिजली कंपनियों को लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब में विद्युत चोरी को रोकने के लिए बिजली थानों की स्थापना की गई है, जिससे उपभोक्ताओं में बिजली चोरी की प्रवृति पर रोक लग सकी। प्रमुख सचिव ने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे सभी अपने क्षेत्र में इन थानों की स्थापना के संबंध में परीक्षण करें और इन थानों की स्थापना के लिए कितनी भूमि का उपयोग होगा, इसका आकलन भी प्रस्तुत करें। 

दरअसल प्रदेश में बिजली थानों की स्थापना को लेकर बिजली कंपनियां पिछले एक साल से मांग कर रही थीं। अब शिवराज सरकार ने इन थानों की स्थापना को हरी झंडी दिखा दी है। अब प्रदेश में बिजली चोरी जैसे मामलों से निपटने के लिए बिजली कंपनियों के पास खुद का पुलिस बल मौजूद रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हर थाने में 2 उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक और 30 अतिरिक्त जवान हो सकते हैं। इनमें पुरुष और महिला दोनों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही उप निरीक्षक डेटा ऑपरेटर और उप निरीक्षक सहायक पद जैसे श्रेणी दो और श्रेणी तीन के पदों को भी सृजित किए जाने की संभावना है।