भोपाल में 160 करोड़ की लागत से विधायकों के लिए बनेंगे नए आशियाने, कैबिनेट बैठक में फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट हुई। इस बैठक में कई हम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने एमएलए रेस्ट हाउस को तोड़कर 102 नए विधायक आवास बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 159 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में किसान ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर सोयाबीन खरीदी के लिए पंजीयन शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत मार्कफेड द्वारा किसानों से सोयाबीन खरीदी जाएगी। सरकार किसानों से सोयाबीन की खरीदी 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करेगी। यह खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अक्टूबर तक चलेगी। 

हालांकि, सरकार ने 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को ही मंजूरी दी है। राज्यभर में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कैबिनेट के इस फैसले पर असंतोष व्यक्त करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। किसान नेता केदार सिरोही ने कहा कि सरकार का मानना है की मध्य प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन होगा। PSS (प्राइस सपोर्ट स्कीम) के तहत राज्य सरकार 40 फीसदी उपज खरीद सकती है। कई अन्य योजना भी है जिसके तरह बची हुई उपज भी खरीद सकती है। ऑयल सीड मिशन के तहत राज्य सरकार आउट ऑफ बॉक्स जाकर निर्णय ले सकती है।

केदार सिरोही ने तर्क दिया कि 40 फीसदी खरीदी भी हो तो 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने 13.16 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी को ही मंजूरी दी है। इससे उनकी किसान विरोधी मंशा को उजागर करती है। फैसले लेने से पहले सरकार ने किसान संगठनों से बात करना भी उचित नहीं समझा। आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भी आंदोलनरत हैं। नीति बनाने से पहले अपने संगठनों से भी सरकार बात कर लेती। लेकिन ऐसा नहीं किया। इससे भाजपा सरकार की मंशा सपष्ट हो गई।

कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया की मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। अब तक विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार भरती आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि 5 अक्टूबर की मंत्री परिषद की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार का द्वारा सम्मान का प्रकटीकरण है सिंग्रामपुर वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है।