MP में सामाजिक न्याय विभाग का नाम बदला, नरोत्तम मिश्रा ने दी कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का फैसला लिया गया है।

गृहमंत्री मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, 'मध्य प्रदेश वर्ष 2023 में खेलों इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके आयोजन के लिए कैबिनेट ने 177.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी। इस कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों के लिए छह करोड रूपए मंजूर किए हैं।'

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मिश्रा ने आगे कहा कि, 'प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए कैबिनेट ने  सिविल अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल की कुल 226 इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है। छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना के लिए पुनरीक्षित ₹ 768.22 करोड रूपए के प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।'

मिश्रा ने आगे कहा कि, 'उज्जैन में त्रिवेणी घाट के पास क्षिप्रा नदी में कान्ह नदी का प्रदूषित पानी मिलता है। कान्ह नदी का प्रदूषित जल क्षिप्रा में न मिले, इसके लिए कैबिनेट ने 598 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा के निर्माण की पुनरीक्षित लागत ₹ 198.25 करोड की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।'