जानिए बजट में एमपी ने क्या मांगा, कितना देगी वित्तमंत्री

हम समवेत मे आज के 'समाचार सारांश' में सुनिए एमपी के अखबारों में छपी खबरें एक साथ। यहां आपको मिलेगी वो खबरें जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ एक नज़र में 

ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद

मंगलवार को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी उम्मीदें हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखने के लिए केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाए जाने की उम्मीद है। 

तमाम प्रयासों के बाद भी मध्यप्रदेश कई मामलो में पिछड़ा राज्य है। यह खुलासा आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ है। आय में बढ़ोतरी के बावजूद प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1.70 लाख हो गई है, जबकि मप्र में यह अभी 98,418 ही है। 

एमपी में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में 73 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और कुल 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।