झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी, पाप का घड़ा भर चुका है, हरसूद में सीएम शिवराज पर बरसे कमलनाथ

हरसूद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को एकदिवसीय खंडवा दौरे पर पहुंचे। खंडवा के हरसूद में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। हरसूद में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने सीएम चौहान को निशाने पर लेते हुए कहा कि झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी, पाप का घड़ा भर चुका है।

कमलनाथ ने हरसूद में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, 'आज से 40 साल पहले मैं छिंदवाड़ा से सुना करता था कि हरसूद बहुत उन्नत जगहों में से एक है, परंतु आज अन्य जगह हरसूद से आगे निकल गए और हरसूद विकास की दौड़ में पिछड़ गया। हरसूद जो कि विकास का प्रतीक और व्यापार का केंद्र हुआ करता था, वह आज आदिवासी पलायन की राजधानी बन कर रह गया है। भ्रष्टाचार की राजधानी बनकर रह गया। कुपोषण की राजधानी बन गया है। अवैध उत्खनन की राजधानी बनकर रह गया है।'

कमलनाथ ने आगे कहा, 'खंडवा में किसान और आदिवासी भाई सबसे ज्यादा परेशान हैं। बड़ी संख्या में आदिवासियों को पट्टे आवंटित नहीं हुए और जिन्हें मिले भी हैं वे पट्टों का स्थानांतरण नहीं करवा पा रहे हैं। आखिरी 5 महीनों में शिवराज जी की झूठ की मशीन डबल स्पीड से चल रही है, सोच रहे हैं घोषणाएं करने से इनके पाप धुल जाएंगे। परंतु पाप का घड़ा भर चुका है।'

Live : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी खण्डवा जिले के छनेरा (हरसूद) में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। https://t.co/PzCCkZRY8S

— MP Congress (@INCMP) June 9, 2023

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'यहां हमारे लोगों पर जुल्म और ज्यादती की गई झूठे केस लगाए गए। यह दबाव की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मैं कह देना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। 18 सालों से शिवराज जी की 22000 घोषणाएं अधूरी है भ्रष्टाचार दीमक की तरह प्रदेश को चाट गया। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में प्रदेश को खोखला करने का कार्य किया गया है।'

कमलनाथ ने कहा, 'प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया गया है 3.30 लाख करोड रुपए का कर्ज है। ब्याज भरने के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। इस पैसे का उपयोग हरसूद के विकास के लिए नहीं हुआ बल्कि बड़े-बड़े ठेके दिए गए और जमकर कमीशन खोरी की गई।' उन्होंने वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही हम हरसूद के विस्थापित परिवारों के लिए नीति लाकर उनके पट्टों एवं अन्य समस्याओं को दूर करेंगे।